निरक्षर लोकप्रतिनिधींमुळे विकासावर परिणाम

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होते. अशा स्थितीत पंचायतराज व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गावपातळीवरून योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

रूपेश उत्तरवार यवतमाळ
माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होते. अशा स्थितीत पंचायतराज व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गावपातळीवरून योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गावाच्या विकासासाठी हा निर्णय योग्य आहे. परंतु अनेक गावात लोकप्रतिनिधी निरक्षर असल्याने या योजनांची अंमलबजावणी करणे कठीण जाते. त्याचा परिणाम गावाच्या विकासावर होत असल्याचे दिसत आहे.
ग्रामपंचायतीला गावाच्या विकासात महत्वपूर्ण स्थान असते. सरपंच, सचिव आणि गावकरी मिळून गावात विकासाची गंगा आणू शकतात, मात्र अलिकडे निरक्षर लोकप्रतिनिधींचा फायदा घेण्याचा प्रकार वाढत आहे. महिला पदाधिकाऱ्यांच्या पदाचा वापर तर चक्क त्यांचे पतीराज करीत असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील ५० टक्के ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी महिला आहे. त्यातील अनेक महिला निरक्षर आहे. तर काही गावातील पुरुष सरपंचही निरक्षर आहे. निरक्षर असल्यामुळे त्यांना प्रत्येक बाबीसाठी दुसऱ्याचा आधार घ्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्या निरक्षरतेचा गैरफायदा घेण्याचेही प्रकार पुढे येत आहे. सध्या जिल्ह्यात ३०० महिला सरपंंच आहे. त्यातील काही महिला निरक्षर आहेत. या संधीचा फायदा गावातील राजकीय गटातील पदाधिकारी घेताना दिसतात. अनेक ठिकाणी महिला सरपंचाचे काम पतीराज घेतात. महत्वाच्या बैठकीलाही पतीराज उपस्थित राहतात. सरपंच केवळ शिकविलेली सही तेवढी मारतात. सही करता येते मात्र वाचताच येत नाही, अशाही महिला सरपंच जिल्ह्यात आहेत.
जिल्ह्यात निरक्षर लोकप्रतिनिधींचा फायदा घेण्याची घटना नुकतीच उघडकीस आली. महिला सरपंचाकडून ग्रामसभा ठरावावर सचिवाने सही घेतली. ही सही ठरावावर नव्हे तर चक्क राजीनामा पत्रावर असल्याचे पुढे आले. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात सरपंचावर अविश्वास दाखल होणाऱ्या प्रस्तावात ७५ टक्के प्रस्ताव महिला सरपंचावरील आहे. अप्रत्यक्ष गावाच्या विकासाला खीळ बसते. परंतु काही सरपंच निरक्षर असले तरी आपल्या अनुभवाने मात्र ते गावाचा विकास साधत आहे.