पीक कर्जाचे पुनर्गठन वांद्यात

नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने कर्जाच्या पुनर्गठनाचा अध्यादेश काढला आहे.

तब्बल दोन लाख शेतकरी : केवळ नव्या कर्जदारांचेच पुनर्गठन
यवतमाळ : नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने कर्जाच्या पुनर्गठनाचा अध्यादेश काढला आहे. यात जुन्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा कुठलाही उल्लेख नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी २०१४ मध्ये कर्जाची उचल केली, मात्र मार्चपर्यंत परफेड केली नाही अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे रूपांतरण करण्याच्या सूचना आहे. नियमित शेतकऱ्यांच्या तुलनेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. असे असले तरी, अध्यादेशामुळे जुन्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणारच नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची शेती पडिक पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात चार लाख ५० हजार शेतकरी सभासद आहेत. आठ लाख ४० हजार हेक्टरवर हे शेतकरी दरवर्षी खरिपाचे पीक घेतात. सलग तीन वर्षांपासून पडलेल्या दुष्काळामुळे यामधील दोन लाख शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत. या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळविण्यासाठी सातबारा कोरा करणे गरजेचे आहे. त्यांनतरच या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळणार आहे. प्रत्यक्षात राज्य शासनाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे भाष्य करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात केवळ २०१४-१५ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची उचल केली. ठराविक कालावधीत कर्जाची परतफेड करता आला नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा अध्यादेशामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांनी २०१४-१५ मध्ये कर्ज उचल करणारे थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास प्रारंभ केला आहे.
कर्ज पुनर्गठनामध्ये राष्ट्रीयकृत बँका पुढे आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास तयार आहे. परंतु त्यांच्याकडे कर्जवाटपासाठी लागणारी निधीच उपलब्ध नाही. यामुळे मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पुनर्गठन रखडले आहे. जिल्हा बँकेने ४० हजार ८८८ शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे फेररूपांतर करण्याचा प्रस्ताव राज्य बँकेकडे ठेवला आहे. १५५ कोटी ६६ लाख रुपयांचा हा प्रस्ताव आहे. राज्य बँकेने यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही. यामुळे कर्जाचे रूपांतरण थांबले आहे. सहकारी बँकेमध्ये कर्जरुपांतरण करताना ६० टक्के निधी नाबार्ड देते. १५ टक्के बँकेचा स्वत:चा हिस्सा असतो. १५ टक्के निधी राज्य शासनाकडून मिळतो, तर १० टक्के निधी राज्य बँक उपलब्ध करून देते. कर्ज रूपांतरणास लागणारा निधीच जिल्हा बँकेकडे सध्या उपलब्ध नाही. यामुळे जिल्हा बँकेला कर्ज वाटपासाठी देण्यात आलेले उद्दिष्ट कमी करण्यात यावे, अशी मागणी जिल्हा बँकेने बँकर्स कमिटीकडे केली आहे. (शहर वार्ताहर)
नवीन सभासदांना आदेशानंतरही कर्ज वाटप नाही
जिल्हा बँकेचे उद्दिष्ट राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे सोपविण्यात येणार आहे. यामुळे सभासदांना न मिळणाऱ्या कर्जाचा प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. सद्यस्थितीत जिल्हा बँकने ३५ हजार ७९३ शेतकऱ्यांना २१६ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सहा हजार ९०६ शेतकऱ्यांना ६५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. ग्रामीण बँकेने तीन हजार शेतकऱ्यांना २५ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज दिले आहे. पुनर्गठनामुळे येत्या काही दिवसात कर्ज वाटपाचा आकडा वाढण्याची शक्यता बँकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे व्यक्त केली आहे.