मध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी मुख्याध्यापकांकडेच कायम

विदर्भातील शाळा २६ जूनपासून सुरू झाल्या़ शाळांमध्ये पुन्हा मध्यान्ह भोजनाच्या पंगती उठू लागल्या़ शासनाने यावर्षीपासून पोषण आहाराची योजना बचत गटांकडे देण्याचा निर्णय घेतला़ मात्र ही

वणी : विदर्भातील शाळा २६ जूनपासून सुरू झाल्या़ शाळांमध्ये पुन्हा मध्यान्ह भोजनाच्या पंगती उठू लागल्या़ शासनाने यावर्षीपासून पोषण आहाराची योजना बचत गटांकडे देण्याचा निर्णय घेतला़ मात्र ही योजना आपल्या शिरावर घेण्याची बचत गटांची तयारी नाही़ त्यामुळे पोषण आहाराची जबाबदारी पुन्हा मुख्याध्यापकांनाच पेलावी लागणार आहे़
शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून मुख्याध्यापकांना योजनेच्या कामातून मुक्त करावे, अशी मुख्याध्यापक संघटनांनी शासनाकडे मागणी केली होती़ त्या अनुषंगाने शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढून ही जबाबदारी बचत गटांकडे देण्याचे सुचविले होते. शाळा व्यवस्थापन समितीने पोषण आहार शिजविण्यासाठी बचत गटाची निवड करावी, तर स्वयंपाकी व मदतनीसाची निवड संबंधित बचत गटाने करावी, असे शासनाने सुचविले होते.
मालाची मागणी नोंदविणे, माल तपासून घेणे, धान्यसाठा सुस्थितीत व सुरक्षित ठेवणे, धान्याचा हिशोब ठेवणे, ही सर्व जबाबदारी बचत गटांकडे सोपविण्यात आली होती. मुख्याध्यापक केवळ धान्याची मागणी बरोबर असल्याचे प्रस्तावित करतील़ त्याचबरोबर धान्यसाठा तपासून महिन्यातून दोन वेळा त्याचा अहवाल गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गोपनियतेने देण्याचे निर्देश मुख्याध्यापकांना देण्यात आले होते. बचत गटांकडे जबाबदारी होती. (स्थानिक प्रतिनिधी)