जिल्हा परिषदेचे निवासी संकूल खासगी संस्थेला

जिल्हा परिषदेने १९७५ मध्ये ठराव घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या सोयीसाठी निवासी संकूल आणि भवनाची निर्मिती केली.

संघटनेचा प्रताप : इमारत भाडे लाटणाऱ्यांच्या चौकशीचा प्रस्ताव
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेने १९७५ मध्ये ठराव घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या सोयीसाठी निवासी संकूल आणि भवनाची निर्मिती केली. त्यानंतर १९९७ मध्ये देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी कर्मचारी संघटनेकडे सोपविण्यात आली. या संघटनेने येथील मेडिकल चौकातील ही इमारत सरळ एका खासगी संस्थेला भाड्याने दिली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला.
जिल्हा परिषदेने उदात्त हेतूने रेल्वेकडून नऊ हजार ६०० चौरस फुुटाचा ‘मेडिकल’ चौकातील भूखंड मिळविला होता. त्यावर ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना राहता यावे म्हणून प्रशस्त इमारत आणि सांस्कृतिक भवन बांधण्यात आले आहे. याची देखभाल जबाबदारी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना रजीस्टर नंबर ४३४० यांच्याकडे सोपविण्यात आली. या संघटनेने परस्परच ही इमारत एका खासगी संस्थेला भाड्याने दिली. या संस्थेने येथे शाळा थाटली आहे.
१९९७ पासून भाड्यापोटी मिळालेल्या रकमेचा एकही रुपया जिल्हा परिषदेला मिळालेला नाही. ही जागा कोणत्या अधिकारात संघटनेने भाड्याने दिली, असा सरसकट अधिकार आहे काय, असे अनेक प्रश्न गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीत देवानंद पवार यांनी उपस्थित केले. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्याकडे केली.
यानंतर सभेत चौदाव्या वित्त आयोगाचा मुद्दा चर्चेला आला. वित्त आयोगातील पहिल्या टप्प्यात २९ कोटी ४५ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. हा निधी थेट ग्रामपंचायतींना जाणार आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेला निधी वितरणाचे १०० टक्के अधिकार होते, त्यानंतर ५० टक्क्यावर आले. १३ वित्त आयोगाच्या निधी वितरणात ३०, २० आणि १० टक्के निधी जिल्हा परिषद सदस्यांना दिला. आता मात्र यातील एकही रुपयाही मिळणार नाही.
चौदाव्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी ग्रामपंचायत खात्यात जमा होत आहे. या विरोधात जिल्हा परिषद सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय सभेत घेतला. याबाबत लवकरच शासनाच्या सर्व आदेशासह न्यायालयात जाणार असल्याचे देवानंद पवार यांनी सांगितले. यानंतर सभेत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. (कार्यालय प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेकडून कधीही चौकशी नाही
यवतमाळ जिल्हा परिषदेने इमारत आणि सांस्कृतिक भवनाची काय स्थिती आहे, याची तपासणी करण्याचे सौजन्य कधीही दाखविले नाही. सदर भवनाची देखभाल कशा पद्धतीने होत आहे, या इमारतीत जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या किती मुलांच्या शिक्षणाची सोय झाली, ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना खरंच या इमारतीचा उपयोग होतो आहे काय याची कधीही चौकशी झाली नाही.