नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण लांबणीवर

जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी बुधवारी मुंबईत काढले जाणारे आरक्षण अनिश्चित काळासाठी

 यवतमाळ : जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी बुधवारी मुंबईत काढले जाणारे आरक्षण अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणूक आखाड्यात उतरण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे.
जिल्ह्यातील वणी, घाटंजी, आर्णी, यवतमाळ, दारव्हा, दिग्रस, पुसद, उमरखेड या आठ नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढील काही महिन्यात होऊ घातल्या आहे. यावेळी नगराध्यक्ष हा थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. त्यामुळे घोडेबाजाराला आपसुकच ब्रेक लागणार आहे. नगराध्यक्षपद जनतेतून असल्याने अनेकांची त्यासाठी इच्छा जागृत झाली आहे. विशेषत: विधानसभेची निवडणूक लढविलेले व पराभूत झालेल्या उमेदवारांचा नगराध्यक्ष निवडणुकीसाठी अधिक जोर असल्याचे दिसून येते.
नगराध्यक्ष पदासाठी बुधवारी मुंबईत नगरविकास विभागात आरक्षणाची सोडत काढली जाणार होती. त्यामुळे सकाळपासूनच इच्छुक उमेदवार व राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मुंबईकडे नजरा लागल्या होत्या. मात्र तांत्रिक कारण देत ऐनवेळी नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत लांबणीवर टाकण्यात आली. ती नेमकी केव्हा होणार हे स्पष्ट नसल्याने अनिश्चित काळासाठी आता प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे सांगितले जाते.
सोडत न निघाल्याने नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीतील राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला असला तरी त्यांची फिल्डींग मात्र कायम आहे. आज आरक्षण निश्चित झाले असते तर कुणी नगराध्यक्षाची निवडणूक लढवायची आणि कुणी नगरसेवकाची हेसुद्धा या इच्छुकांमधून स्पष्ट झाले असते. नगराध्यक्षपद डोळ्यापुढे ठेऊन इच्छुकांनी नगरपरिषद क्षेत्रात आपली तोंड ओळख निर्माण करणे सुरु केले आहे. कुणी अभिनंदन-शुभेच्छांच्या फ्लेक्सद्वारे तर कुणी टंचाई काळात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर पाठवून आणि त्यावर आपले बॅनर लावून ही ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काहींनी अचानक वार्डावार्डाचा फेरफटका मारून भल्या पहाटे समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्नही चालविला आहे.
यवतमाळ नगरपरिषद क्षेत्रात सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेसोबतच काँग्रेस-राष्ट्रवादी व अन्य पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढविण्याची तयारी केली आहे. नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी काहींनी ‘डिलिंग’चीही तयारी ठेवली आहे. सोईचे आरक्षण न निघाल्यास इच्छुकांना नगरसेवक पदावर समाधान मानावे लागण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी म्हणेल तो नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार असा सूर भाजपात ऐकायला मिळतो आहे. त्या दृष्टीने संबंधित लोकप्रतिनिधींशी जवळीक साधण्याचा व आम्ही केवळ तुमचेच निष्ठावान हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु यावेळी भाजपा स्वत: या निवडणुकांमध्ये लक्ष घालणार असल्याची माहिती आहे. लोकप्रतिनिधींना पक्ष स्तरावर खरोखरच किती किंमत दिली जाते, हे भाजपा जिल्हाध्यक्ष पदाच्या अलिकडेच झालेल्या निवडीने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारी निश्चितीतही जिल्हाध्यक्ष पदाची पुनरावृत्ती होणार नाही ना अशी हूरहूर असलेले कार्यकर्ते पक्ष व लोकप्रतिनिधींपासून समांतर अंतर ठेवण्याची खबरदारी घेत आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)

पांढरकवडा, नेरबाबत संभ्रम
४जिल्ह्यातील दहा पैकी पांढरकवडा व नेर नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आणखी बराच अवधी आहे. मात्र अन्य नगरपरिषदांच्या आरक्षणासोबतच या दोन नगरपरिषदांचेही आरक्षण निघेल काय याबाबत संभ्रम असल्याचे उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी नरेंद्र फुलझेले यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.