जिल्हा बँकेची आचारसंहिता शिथिल करण्यास नकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 4, 2020 05:00 IST2020-05-04T05:00:00+5:302020-05-04T05:00:27+5:30
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक २६ मार्च रोजी होऊ घातली होती. परंतु त्यापूर्वी दोन दिवस आधीच ही निवडणूक थांबविली गेली. सध्या बँकेत व्यवस्थापनाच्या देखरेखीत कारभार सुरू आहे. जिल्हा बँकेला खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाचे वाटप करायचे आहे. याशिवाय कर्जमाफी, व्याजमाफी व इतरही काही महत्वाचे विषय आहे. त्यावर संचालक मंडळाला चर्चा करायची आहे.

जिल्हा बँकेची आचारसंहिता शिथिल करण्यास नकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : खरीप पीक कर्ज वाटपासह अनेक महत्वाचे विषय चर्चेला असल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला लागू असलेली निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करावी, अशी विनंती बँकेने केली होती. मात्र प्राधिकरणाने ही विनंती फेटाळून लावली. परंतु बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा घेण्यास ग्रीन सिग्नल दिला आहे.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक २६ मार्च रोजी होऊ घातली होती. परंतु त्यापूर्वी दोन दिवस आधीच ही निवडणूक थांबविली गेली. सध्या बँकेत व्यवस्थापनाच्या देखरेखीत कारभार सुरू आहे. जिल्हा बँकेला खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाचे वाटप करायचे आहे. याशिवाय कर्जमाफी, व्याजमाफी व इतरही काही महत्वाचे विषय आहे. त्यावर संचालक मंडळाला चर्चा करायची आहे. त्याकरिता बँकेला लागू असलेली निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करावी, अशी विनंती २० एप्रिल रोजी बँकेने अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे केली होती. मात्र आचारसंहिता शिथिल करता येणार नाही असे पत्र ३० एप्रिल रोजी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी पाठविले.
त्याचवेळी बँकेचे संचालक मंडळ व विविध समित्यांच्या बैठका घेण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. केवळ मतदारांवर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव पडेल असे निर्णय घेऊ नये याचे बंधन घातले गेले आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची ८ मे रोजी दुपारी १ वाजता बैठक बोलविण्यात आली आहे. मासिक खर्चास मंजुरी, ताळेबंद, ठेवींचा आढावा, लॉकडाऊन काळात बँकेने घेतलेल्या निर्णयांची नोंद, ओटीएस धोरणास मुदतवाढ, नव्या सभासदांना पीक कर्ज वाटपाचा दर ठरविणे, शाखानिहाय ठेवींचे उद्दीष्ट निश्चित करणे, बँकेच्या ठेवींवरील व्याज दरात बदल करणे, नाबार्ड तपासणी अहवालावर चर्चा व नोंद, सुरक्षा व्यवस्थेच्या नव्या करारावर चर्चा अशा विविध मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. मात्र कोणताही ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्यास प्राधिकरणाने बँकेला मनाई केली आहे.
लॉकडाऊननंतर निवडणुका कोणत्याही क्षणी
जिल्ह्यात नियंत्रणात येत असलेली कोरोना संसर्गाची स्थिती लक्षात घेता १७ मे नंतर लॉकडाऊनची मुदत वाढण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यानंतर पुढील काही दिवसात जिल्हा बँकेच्या निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता संचालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. कारण पूर्वीच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार मतदानासाठी केवळ दोन दिवस शिल्लक असताना निवडणुकीची ही प्रक्रिया थांबविली गेली होती. आता प्रत्यक्ष मतदान घेण्यापूर्वी किमान आठवड्याची मुदत प्रचारासाठी मिळावी, अशी अपेक्षाही संचालकांमधून व्यक्त केली जात आहे.