‘रेड झोन’ गावे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत

पैनगंगा नदीच्या पुराचा वर्षानुवर्ष सामना करणाऱ्या रेड झोनमधील गावांची अद्यापही पुनर्वसनाची प्रतीक्षा संपली नाही. गत १० वर्षांपासून प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे आहे.

नवीन सरकारकडून आशा : १० वर्षांपासून प्रशासन उदासीन
अविनाश खंदारे - उमरखेड(कुपटी)
पैनगंगा नदीच्या पुराचा वर्षानुवर्ष सामना करणाऱ्या रेड झोनमधील गावांची अद्यापही पुनर्वसनाची प्रतीक्षा संपली नाही. गत १० वर्षांपासून प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे आहे. आता राज्यात नवीन सरकार आरूढ झाले असून या सरकारकडून पूरग्रस्तांना मोठी आशा आहे.
उमरखेड तालुक्यातून विशाल पात्र असलेली पैनगंगा वाहते. या नदीच्या तिरावर अनेक गावे आहेत. त्यातील पळशी, संगम चिंचोली, मार्लेगाव, गाडीबोरी, चातारी, देवसरी, बंदी टाकळी यासह अनेक गावांना पुराचा फटका बसतो. पावसाळ्यात गावकरी मृत्यूच्या दाढेत अडकतात. महापूर आला की मुख्यमंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच भेटी देतात. आश्वासनांची खैरात वाटतात. मात्र महापूर ओसरला की आश्वासनेही पुरात वाहून जातात. उमरखेड तालुक्यातील पळशी गावाला २००६ मध्ये महापूराला सामोरे जावे लागले होते. महापुरानंतर पुनर्वसनाच्या आश्वासनाचा पोटतिडकीने पाठपुरावा करण्यात आला. १९५८ आणि २००६ च्या महापुराने सर्वाधिक नुकसान झाले. पैनगंगेच्या वेढ्यात हजारो नागरिक अडकून पडले होते. तेव्हापासून पुनर्वसनाची प्रक्रिया लाल फितीत अडकून आहे. २००६ च्या महापुरानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००७ च्या पावसाळ्यापूर्वी पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते.
पाऊस व इसापूर धरणाचे पाणी सोडल्याने महापूर नित्याचीच बाब झाला आहे. पळशी येथील नागरिक पुनर्वसनासाठी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतात. निवेदने देतात. उपोषण करतात, परंतु राजकीय पाठबळ मिळत नाही. प्रशासन त्याची दखल घेत नाही.
या गावासोबत नदीतिरावरील अनेक गावे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यात संगम चिंचोली, देवसरी, पळशी या गावांचा समावेश आहे. उमरखेड तहसीलदारांकडून पुनर्वसनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव पुनर्वसनमंत्र्यांकडे पाठविला आहे. मुंबई येथे गेल्या काही महिन्यांपूर्वी बैठक झाली होती. त्यावेळी आवश्यक ती जागा उपलब्ध करून तत्काळ पळशी, देवसरी, चिंचोली संगम या गावांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरले.
त्यावेळी पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार माणिकराव ठाकरे, उमरखेडचे तत्कालीन आमदार विजय खडसे, अमरावती महसूल आयुक्त, यवतमाळ जिल्हाधिकारी आणि पुनर्वसन सचिव उपस्थित होते. पुनर्वसनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरले होते. त्यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनीही या भागाचा दौरा केला. एवढे सर्व होऊनही पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. आता नवीन सरकार सत्तारूढ झाले आहे. या सरकारकडून जनतेच्या आशा आहेत.