‘एमटी’च्या फौजदार भरतीतून शिपाई-जमादार बाद

पोलीस मोटर परिवहन (एमटी) विभागात घेण्यात येत असलेल्या उपनिरीक्षक पदाच्या भरतीतून शिपाई-जमादारांना बाद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष पाहायला मिळतो आहे.

ठळक मुद्दे५४ वर्षांपूर्वीची नियमावली उच्चशिक्षित असूनही संधी नाही

राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : पोलीस मोटर परिवहन (एमटी) विभागात घेण्यात येत असलेल्या उपनिरीक्षक पदाच्या भरतीतून शिपाई-जमादारांना बाद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुण्यातील ‘एमटी’ महानिरीक्षक कार्यालयाच्या कारभाराविरोधात राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष पाहायला मिळतो आहे.पोलीस मोटर परिवहन विभागात फौजदाराच्या ३० ते ३५ जागांसाठी भरतीची जाहिरात काढण्यात आली आहे. ही भरती १९६४ च्या नियमानुसार घेतली जात आहे. वास्तविक नव्या प्रचलित नियमानुसार भरती घ्यावी म्हणून पुण्याच्या ‘एमटी’ महानिरीक्षकांनी महासंचालकांकडे प्रस्ताव पाठविला. परंतु त्यावरील निर्णय येण्यापूर्वीच भरतीची जाहिरात काढण्यात आली. या जुन्या नियमानुसार केवळ सहायक फौजदार (एएसआय) या भरतीसाठी पात्र ठरत आहेत. त्यात डिझेल व मोटर मेकॅनिक हा निकष असताना आता त्यात ट्रॅक्टर मेकॅनिक हा नवा निकष जोडण्यात आला आहे. या भरतीसाठी सध्या पात्र ठरत असलेल्या एएसआयने केवळ आयटीआय केले आहे.जुन्या नियमामुळे फौजदाराच्या या भरतीतून पोलीस मोटर परिवहन विभागातील शिपाई-जमादार बाद ठरले आहेत. वास्तविक अनेक शिपाई-जमादार पदविकाधारक आहेत. काहींनी त्यापेक्षाही उच्च शिक्षण घेतले आहे. त्यांचा अनुभवही दीर्घ आहे. त्यानंतरही त्यांना फौजदार होण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. महानिरीक्षकांच्यास्तरावरच ही भरती प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती आहे. त्यासाठी ५ जुलैपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते.यापूर्वी २००८ मध्ये फौजदार पदासाठी अशीच भरती घेतली गेली. त्या भरतीमध्ये प्रचंड घोटाळा करण्यात आला. त्या भरतीबाबत महासंचालकांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्या भरतीत प्रचंड मोठी ‘उलाढाल’ झाल्याचे सांगितले जाते. दहा वर्षांनंतर आता त्या भरतीची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. फौजदारपदाच्या भरतीपासून वंचित झालेल्या ‘एमटी’च्या शिपाई-जमादारांना नव्या प्रचलित नियमानुसार परीक्षेची संधी द्यावी, अशी एकमुखी मागणी राज्यभरातून केली जात आहे.‘एमटी’च्या घोटाळ्यांपुढे तक्रारकर्ता हतबलपोलीस मोटर परिवहन विभागात राज्यभरात ठिकठिकाणी गैरव्यवहार झाले आहेत. वाहनांच्या बोगस सुट्या पार्टची खरेदी, जुन्या वाहनांवर वारंवार दुरुस्ती दाखविणे या माध्यमातून कोट्यवधींचे घोटाळे केले गेले. त्याच्या तक्रारी महासंचालकांपासून उच्च न्यायालयापर्यंत याचिकांच्या माध्यमातून झाल्या. एसीबी व सीआयडीमार्फत चौकशीही झाली. दोन-तीन ठिकाणी दाखल झालेले गुन्हे वगळता कुठेही ठोस कारवाई झाली नाही. उलट घोटाळ्यात सहभागी अधिकाºयांना बढती दिली गेली. काही वर्षांपूर्वी झालेले घोटाळे ‘एमटी’मध्ये आजही पूर्वीप्रमाणेच राज्यभर राजरोसपणे सुरू आहेत. मात्र प्रशासनाकडून त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. हिच संधी साधून ‘टेक्नीकल’च्या आडोशाने शासनाच्या कोट्यवधींच्या निधीची लूट सुरू आहे. या घोटाळ्याला वाचा फोडणारा सेवानिवृत्त उपअधीक्षकसुद्धा गृहखात्याच्या संरक्षण देण्याच्या भूमिकेपुढे हतबल झाल्याचे दिसून येते.