आरएफओंकडील अडीच कोटींची वसुली थंडबस्त्यात

पांढरकवडा उपवनसंरक्षक कार्यालयांतर्गत २०११-१२ मध्ये झरी तालुक्यात रोजगार हमी योजनेची कामे केली गेली होती. मात्र मातीकाम, अनगड दगडी बांध या कामांमध्ये अनियमितता, गैरव्यवहार झाला. या प्रकरणात ३५ पैकी ३४ अधिकारी-कर्मचाºयांवर ठपका ठेवला गेला. झरीच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी ३२७ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. ३४ पैकी चार वनरक्षक व एक वनपाल यांना बडतर्फ केले गेले होते.

ठळक मुद्देझरी तालुक्यातील रोहयो घोटाळा : ठपका असूनही २९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : झरी तालुक्यात झालेल्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा झाला. चौकशीअंती वन व महसूल अधिकाऱ्यांवर दोन कोटी ५७ लाख ४२ हजार १३६ रुपयांची वसुली निश्चित करण्यात आली. परंतु गेल्या दीड वर्षांपासून ही वसुली थंडबस्त्यात ठेवण्यात संबंधित अधिकाºयांनी यश मिळविले.
पांढरकवडा उपवनसंरक्षक कार्यालयांतर्गत २०११-१२ मध्ये झरी तालुक्यात रोजगार हमी योजनेची कामे केली गेली होती. मात्र मातीकाम, अनगड दगडी बांध या कामांमध्ये अनियमितता, गैरव्यवहार झाला. या प्रकरणात ३५ पैकी ३४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवला गेला. झरीच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी ३२७ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. ३४ पैकी चार वनरक्षक व एक वनपाल यांना बडतर्फ केले गेले होते. अपिलानंतर शासनाने त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले. मात्र उर्वरित २९ जणांवर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.
या रकमेची वसुली गेल्या काही वर्षांपासून थंडबस्त्यात आहे. ही वसुली थंडबस्त्यात ठेवण्यामागे यातील अधिकाऱ्यांच्या मुंबईतील येरझारा महत्वपूर्ण ठरल्याचे सांगितले जाते. शासन कोरोनामुळे आर्थिक टंचाईचा सामना करीत असताना अडीच कोटींच्या या रकमेची वसुली करण्यात मंत्रालयातील नियोजन विभागाचा (रोहयो-२) इन्टरेस्ट का नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आरएफओ मळघणे सध्या उमरखेडला कार्यरत आहे.

उमरखेड ‘आरएफओ’कडे सर्वाधिक एक कोटी
या प्रकरणी तत्कालीन तीन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर वसुलीची रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्यामध्ये सर्वाधिक एक कोटी १७ लाख ७४ हजार रुपये उमरखेडचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी विठ्ठल मळघणे यांच्याकडे आहे. आरएफओ ए.ओ. मेत्रे (सेवानिवृत्त) ९० लाख ७१ हजार ४६४ रुपये तर ए.ए. शेख यांच्याकडे ४८ लाख ९६ हजार ४७९ रुपयांची रिकव्हरी आहे. एकूण दोन कोटी ५७ लाख ४२ हजार १३६ रुपयांची ही वसुली प्रलंबित आहे. त्यामागेसुद्धा ‘अर्थ’कारण असल्याचे बोलले जाते.