महसूलची साडेतीन कोटी रुपये वसुली रखडली
By Admin | Updated: March 6, 2017 01:27 IST2017-03-06T01:27:22+5:302017-03-06T01:27:22+5:30
साडेतीन कोटी रुपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट महागाव तहसील कार्यालयाला देण्यात आले आहे, ...

महसूलची साडेतीन कोटी रुपये वसुली रखडली
गांभीर्यच नाही : महागाव महसूल विभागाने फिरविली उद्दिष्टांकडे पाठ
महागाव : साडेतीन कोटी रुपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट महागाव तहसील कार्यालयाला देण्यात आले आहे, वसुली उद्दिष्ट मोठे असले तरी ते वसूल करण्यासाठी प्रशासन फार काही गांभिर्याने घेताना दिसत नाही. गौण खनीजातून मिळणारे मोठे उद्दिष्टच दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. करंजखेड, हिवरदरी, भोसा आणि दहीसावळी रेती घाट हर्रास होण्याआधीच तस्करांनी नेस्तनाबूत केले आहे. या मुख्य पेंडावरून शासनाला मिळणारे कोट्यवधी रुपये बुडाले आहेत.
करंजखेड रेती घाटावरून शासनाला वीस लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. हर्रासापूर्वी रेती घाट तस्कर आणि संबंधीत यंत्रणेमुळे रिकामा झाला आहे. या घाटावरील रेती तस्करीचा परिणाम पंतप्रधान सडक योजनेतून तयार करण्यात आलेल्या महागाव ते करंजखेड रस्त्यावर झाला आहे. संपूर्ण रस्ता जड वाहतुकीने उखडला आहे. रस्त्यावर तीन कोटींचा केलेला खर्चही मातीमोल गेला.
करंजखेड रेती घाटावरून शासनाचे जे उत्पन्न बुडाले तेच भोसा, दहिसावली, हिवरदरी व अन्य ठिकाणावरून झालेले आहे. सर्वाधीक उत्पन्न देणारे रेती घाट आज रिकामे झाले आहे. त्यांची साधी चौकशी होत नसल्याने अजूनही येथून रेती तस्करी सुरु आहे. या रेती घाटापासून मिळणारे उत्पन्न बुडाले आहे. प्रशासनाच्या मूक संमतीने हे घाट रिकामे होत आहेत. परंतु संबंधीतांकडून कार्यवाही होत नसल्याची सल गावकऱ्यांच्या मनात अजूनही सलत आहे.
साडेतीन कोटींचे उद्दिष्ट वसूल करण्यासाठी तालुक्यातील पाचही मंडळाना विभागून देण्यात आले आहे. वसूली मधून अपवाद वगळता काही मंडळाने जुजबी वसुली केली आहे. वसूल होणाऱ्या रक्कमेत रेती घाट वगळण्यात आलेले आहे. रेती घाट वगळण्यामागे संबंधीत यंत्रणा आणि तस्करांचे हितसंबंध कारणीभूत ठरत आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद , पंचायत समिती आणि अन्य शासकीय कार्यालयांकडून मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरु आहेत. त्या तुलनेत महसूल वसुली होत नाही. केवळ नऊ लाख रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती तहसील कार्यालयाने दिली. वास्तविक शासकीय कार्यालयाअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची संख्या आणि दिव्यता लक्षात घेता कोट्यवधी
रुपये वसूल होणे गरजेचे असूनही कंत्राटदार आणि प्रशासनातील स्थानिकांचे हित संबंध गुंतले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने रेती घाटाच्या वसुलीकडे पाठ फिरवलेली आहे. (शहर प्रतिनिधी)
स्थानिकांच्या हितसबंधामुळे शासनाचे नुकसान
शासनाने महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वसुलीचे उद्दिष्ट दिले असले तरी ते प्रामाणिकपणे पूर्ण करण्याची मानसिकता सध्या दिसून येत नाही. केवळ स्वत:चे हितसंबंध आणि त्यातून आर्थिक लाभ करवून घेण्यावर जोर असल्याने शासनाचे मात्र यामध्ये नुकसान होत आहे. स्थानिक अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांचे असलेले लागेबांधे कुणापासूनही लपून नाही. त्यामुळे स्वत:चे हितसबंध जोपासताना शासनाचे नुकसान झाले तरी त्याची तमा अधिकारी वर्गाला नाही. शासकीय कार्यालयाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. परंतु शासनाची वसुली मात्र त्या तुलनेत नगण्य असल्याचे चित्र आहे.