निलंबित अभियंत्यांकडून १५ लाखांची वसुली

जिल्हा परिषदेने अलिकडेच निलंबित केलेल्या एका बांधकाम अभियंत्याकडून आता १५ लाख ४१ हजार रुपये वसूल करण्याचा प्रस्ताव आहे.

ठळक मुद्देपशु वैद्यकीयचे बांधकाम : संपूर्ण ४५ लाख वसुलीसाठी जोर, पुसद तालुक्यातील भान्सीचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेने अलिकडेच निलंबित केलेल्या एका बांधकाम अभियंत्याकडून आता १५ लाख ४१ हजार रुपये वसूल करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र ही रक्कम कमी होत असून संपूर्ण ४५ लाख रुपये वसूल केले जावे, यासाठी बांधकाम खात्याच्या तांत्रिक अधिकाºयांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे जोर लावला आहे.
प्रकरण असे की, पुसद तालुक्याच्या भान्सी येथे पशु वैद्यकीय दवाखाना, डॉक्टरचे निवासस्थान, चौकीदाराचे निवासस्थान आणि कंपाऊंड वॉल यावर ४५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. १५ लाखांची ही प्रत्येकी तीन कामे होती. ही तीनही कामे अतिशय निकृष्ट स्वरूपाची झाली. त्यामुळे या इमारती अक्षरश: झुकल्या व त्या कोणत्याही क्षणी पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन या कामाची पाहणी केली. अखेर या प्रकरणात शाखा अभियंत्यावर १५ लाख ४१ हजार रुपयांची रिकव्हरी बसविण्यात आली. परंतु जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. २ च्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयातील तांत्रिक अधिकाºयाला ही १५ लाखांची वसुली योग्य वाटली नाही. कारण संपूर्ण इमारतच पाडून नव्याने बांधकाम करावे लागणार आहे. पर्यायाने शासनाचे संपूर्ण ४५ लाख रुपये पाण्यात गेले आहे. म्हणून हे सर्व ४५ लाख रुपये निलंबित शाखा अभियंता सुनील शिरसाट यांच्याकडून वसूल करावे, अशी शिफारस तांत्रिक अधिकाºयाने सीईओंकडे केली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
अभियंत्याचा भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी कंत्राटदाराचे पाच लाखांचे नुकसान
उमरखेड तालुक्यात एकाच रस्त्यावर दोनदा बांधकाम करण्याचा प्रयत्न उघड झाल्याने अभियंता सुनील शिरसाट यांना निलंबित करण्यात आले होते. आता त्यांचे आणखी एक प्रकरण पुढे आले आहे. उमरखेड तालुक्यातील ब्राम्हणगाव-शिणगी रस्त्याच्या या कामातील घोळ उघड झाला आहे. यातील अभियंत्याचा भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी बेरोजगार अभियंता असलेल्या कंत्राटदाराला पाच लाखांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. उपरोक्त रोडचे ९०० मीटर ऐवजी ६०० मीटर काम करून ३०० मीटरचे पैसे अभियंत्याने हडपले होते. तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्याने तक्रार केल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी स्वत: कामाच्या ठिकाणी भेट दिली होती. या प्रकरणात कारवाईच्या भीतीने सदर अभियंत्याने आपल्या मर्जीतील एका ठेकेदाराला काम मंजूर नसताना ३०० मीटरचे ते काम पूर्ण करण्यास सांगितले. साहेब पैसे काढून देतील, या आशेने त्या कंत्राटदारानेही काम केले. परंतु आता त्या कंत्राटदाराला १३ लाखांऐवजी साडेसात लाखांचेच देयक मंजूर केले जात आहे. त्या अभियंत्याने गिळंकृत केलेल्या पाच लाखांचा हिशेबच नाही. ही फाईलसुद्धा सीईओंच्या टेबलवर पडून आहे.