लोकल फंडचे आॅडिट संशयाच्या भोवऱ्यात

जिल्हा परिषदेच्या व्यवहाराचे स्थानिक निधी लेखा विभागामार्फत (लोकल फंड) वार्षिक आॅडीट केले जाते. मात्र हे आॅडिट संपल्यानंतर कोट्यवधीच्या शासकीय निधीची अफरातफर उघडकीस आल्याने

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या व्यवहाराचे स्थानिक निधी लेखा विभागामार्फत (लोकल फंड) वार्षिक आॅडीट केले जाते. मात्र हे आॅडिट संपल्यानंतर कोट्यवधीच्या शासकीय निधीची अफरातफर उघडकीस आल्याने हे आॅडिटच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्या व्यवहाराचे आॅडिट करण्याची जबाबदारी स्थानिक निधी लेखा विभागाकडे आहे. या विभागाचे आॅडीटर प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या चमूद्वारे करतात. अनेकदा खर्चावर आक्षेप नोंदविले जातात. या आक्षेपांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी नंतर संबंधित विभाग प्रमुखांवर असते. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागामार्फत ग्रामपंचायतींना सन २००५ ते २०१० या काळात दिल्या गेलेल्या शासकीय निधीच्या खर्चाचे आॅडिट लोकल फंडमार्फत केले गेले. मात्र या आॅडिटमध्ये मुद्रांक शुल्क निधीचा कोणताही गैरव्यवहार पुढे आला नाही. अर्थात एक तर हा गैरव्यवहार आॅडीटरच्या निदर्शनास आला नसावा किंवा त्यांनी तो हेतुपुरस्सर दडपला असावा, अशी शक्यता आहे. या आॅडिटवरून आता चार वर्ष लोटत असताना हा मुद्रांक शुल्क निधीचा घोटाळा उघडकीस आला. त्यामुळे लोकल फंडच्या संबंधित आॅडीटरच्या कर्तव्यदक्षतेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहे. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागातच नव्हेतर अन्यही विभागात मुद्रांक शुल्कासारखे अनेक कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे दडपले गेले असण्याची भीती आता व्यक्त केली जात आहे. एकट्या पंचायत विभागाचा विचार केल्यास तेथे वित्त आयोग, जनसुविधा योजना, मुद्रांक शुल्क, ग्रामपंचायत अनुदान, जिल्हा वार्षिक अनुदान योजना अशा अनेक माध्यमातून निधी येतो. हा निधी ग्रामपंचायतींना वर्ग केला जातो. या एकाच विभागातील वार्षिक निधी सुमारे १०० कोटींच्या घरात आहे. तर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व अन्य विभागामार्फत जिल्हा परिषदेमध्ये वर्षाकाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची शासकीय निधीच्या माध्यमातून उलाढाल होते. हा बहुतांश निधी ग्रामपंचायत स्तरावरून खर्च होतो. त्यामुळेच या खर्चामध्ये अनेक ठिकाणी गौडबंगाल असण्याची शक्यता आहे. ग्रामसेवक पंचायतच्या अधिकाऱ्यांना जुमानत नाहीत. लोकल फंडच्या आॅडीटर्सला दफ्तरासाठी ग्रामसेवकांकडून महिनोगणती फिरविले जाते. जिल्हा परिषदेचे ग्रामसेवकांवर नियंत्रण नसल्यानेच घोटाळ्यांचे प्रकार घडतात. पाच वर्षे सलग आॅडिट करूनही मुद्रांक शुल्क घोटाळा लेखा परीक्षकांना उघडकीस आणता आला नाही. त्यांनी पंचायत विभागात ‘आलबेल’ असल्याचे दाखविले. मात्र त्यानंतर मुद्रांक शुल्क घोटाळा उघडकीस आला. (जिल्हा प्रतिनिधी)