प्रतिक्रिया

सरकारने देशाची खरी परिस्थिती ओळखून शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात ज्या तरतुदी केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी चांगला अर्थसंकल्प
सरकारने देशाची खरी परिस्थिती ओळखून शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात ज्या तरतुदी केल्या आहेत. सिंचन व पिककर्जासाठी भरपूर तरतूद आहे. आरोग्य विमा, मार्केटींगला कव्हर, नेरगाची वाढविलेली व्याप्ती तसेच शेतकऱ्यांसाठी ४० हजार कोटींची तरतूद, व्हीडीएस मधून जमा होणाऱ्या पैशातील वीस टक्के पैसा शेतकऱ्यांसाठी खर्च होणार, ही चांगली आहे.
- किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन.
राबिनहूड बजेट
श्रीमंतावर डाका टाकून गरीबांना वाटण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. एकंदरित सर्व तरतुदी चांगल्या आहेत. कृषीला सबसिडी चांगली दिली आहे. परंतु ही सबसिडी प्रॉपर लोकांपर्यंत पोहचली पाहिजे, अन्यथा नकारात्मक परिणाम दिसून येतील. नोकरदारांवर थोडा अन्यायच झाला आहे. एकंदरित सामान्य बजेट आहे. फारसे चमत्कारीत वगैरे काही नाही.
- प्राचार्य डॉ.राजीव सदन, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, नेहरू महाविद्यालय, नेर
संतुलीत अंदाजपत्रक
यावेळचे अंदाजपत्रक हे संतुलीत असे वाटत आहे. प्रत्येक घटकाला सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषत: शेती आणि ग्रामीण भागासाठी भरपूर तरतूद आहे. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. रस्ते विकासावर जोर दिला आहे. त्यामुळे रस्त्याचे जाळे निर्माण होऊन ग्रामीण भाग शहरांसोबत जोडला जाईल. तरतूद, धोरण आणि योजना चांगल्या आहेत.
- प्रा. राजेंद्र भांडवलकर, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, अमोलकचंद महाविद्यालय, यवतमाळ
ग्रामीण विकासावर दिलेला भर ही चांगली बाब
मध्यम व उच्चवर्गीयांच्या खिशातून पैसा काढून तो ग्रामीण भागासाठी तसेच शेती व सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी खर्च करणार आहे, हे या अर्थसंकल्पातील सर्वात चांगली बाब म्हणता येईल. ग्रामीण भागातील एक कोटी ५० लाख गृहिणींना एलपीजी गॅस मोफत वाटणार आहे, ही बाबसुद्धा स्वागतार्ह आहे. परंतु यातून महागाई वाढेल. सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडेल. मोठ्यांनाफरक पडणार नाही. इन्कम टॅक्स अभय योजनेला मुदतवाढ दिल्याने करचोरीवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचे सिद्ध होते.
- पी. डी. चोपडा, चार्टर्ड अकाऊंटंट, यवतमाळ
सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा अर्थसंकल्प
सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा अर्थसंकल्प वाटतो. कुठेही लिंक जुळत नाही. दोन-तीन वर्षांपासून टॅक्सेशन लॉ मध्ये गुंतागुत निर्माण केली आहे, ती कायम आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या तसेच मध्यमवर्गीयांना बजेटमध्ये कुठेही दिलासा दिलेला नाही. शेतीसाठी जे फडिंग जाहीर करण्यात आले ते सामान्य आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही रिलिफ नाही. वाहनांवर जी करवाढ केली आहे ती ठिक आहे, कारण सर्वसामान्य गोरगरीबांना चारचाकी वाहने खरेदीशी संबंध येत नाही. नोकरदारांनाही दिलासा या बजेटमध्ये मिळालेला नाही.
- अ‍ॅड. अनिल अटल, प्रसिद्ध विधिज्ञ, यवतमाळ
अर्थसंकल्प समाधानकारक
नवीन काही करण्यापेक्षा जुने पेंडिंग प्रकरणे संपविण्याचा प्रयत्न दिसतो. नव्यांना कोणतीही सूट देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात झालेला नाही. त्याऐवजी जुनी प्रकरणे क्लिअरवर जोर दिला. मागीलवेळी कंपनीचा टॅक्स ३० वरून २५ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली होती. यावेळी मात्र त्यांनी आपल्याच वक्तव्यावरून माघार घेत सध्या तसे शक्य नसल्याचे म्हटले, ही बाब औद्योगिक क्षेत्रात अतिशय चुकीची मानली जाते. एकंदरित ठिकठाक, समाधानकार असेच वर्णन करावे लागेल.
- प्रवीण गांधी, चार्टर्ड अकाऊंटंट, यवतमाळ
कर्मचाऱ्यांसाठी निराशाजनक
कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तशीच आहे. सर्व्हीस टॅक्स वाढल्याने सर्व सेवा महागणार आहे. त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेवर बसणार आहे. शेतीसाठी तब्बल नऊ लाख कोटींची तरतूद आहे. पीक विम्यासाठीही तरतूद आहे.त्यामुळे अर्थसंकल्प शेती विकासावर भर देणारा दिसतो.
- प्रा. करमसिंग राजपूत, वणी
महागाई वाढण्याची शक्यता
सर्व्हीस टॅक्समध्ये .५ टक्यांनी वाढ झाल्याने सर्व सेवा महाग होईल. त्यामुळे महागाई भडकण्याची शक्यता आहे. परिणामी सामान्य जनतेसाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक ठरला आहे. तसेच व्यापार आणि उद्योग जगतासाठीही तो निराशाजनक आहे.
- ओम ठाकूर, जिनींग संचालक, वणी
करमुक्त उत्पन्न मर्यादा वाढलीच नाही
कर्मचाऱ्यांना करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. त्यात वाड झालीच नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कर्मचाऱ्यांसाठी निराशाजनक म्हणावा लागेल.
- सुभाष आत्राम, कर्मचारी, वणी
सामान्यांना दिलासा
सामान्य व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असून उद्योजकांसाठीही चालना देणारा आहे.
- मधुकर गुंडावार, अध्यक्ष, व्यापारी संघटना, पांढरकवडा
गाव, खेडी, महिलांसाठी लाभदायक
सन २०१६-१७ करिता सादर केलेले अंदाजपत्रक खेडी, गाव, तरूण वर्ग, महिला व शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. भलेही आयकरमध्ये बदल केलेला नसेल, तरी या अंदाजपत्रकाचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे.
- प्रा.डॉ. किशोर गोमेकर, पांढकरवडा
समतोल साधण्याचा प्रयत्न
या अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण तसेच औद्योगिक विकासावर भर देण्यात येऊन समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कृषी कल्याण व शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी अनेक योजना व भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मुद्रा निधीमध्ये एक लाख ८० हजार कोटींची तरतूद केल्यामुळे लघु व मध्यम व्यावसायिकांना लाभ होणार आहे.
- अ‍ॅड. विनोदकुमार पनपालिया, कर सल्लागार, पुसद
आयकरात सूट मिळण्याची अपेक्षा फोल
या अर्थसंकल्पात जनतेला आयकर सूट वाढीबद्दल मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु त्या फोल ठरल्या. पाच लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना केवळ तीन हजार रुपयांची सूट वाढविण्यात आली आहे. अनेक नवीन योजनांच्या घोषणांची अपेक्षा होती, परंतु तसे झाले नाही.
- अ‍ॅड. उमेश चिद्दरवार, अध्यक्ष, शिक्षण प्रसारक मंडळ, पुसद
व्यापाऱ्यांकडे दुर्लक्ष
बजेटमध्ये व्यापाऱ्यांसाठी काहीही नाही. त्यामुळे हे बजेट चलती का नाम गाडी, असेच वाटत आहे. समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना सामावून घेणे अपेक्षित होते. तसे झालेले नाही.
- संजय बजाज, कोषाध्यक्ष, चेंबर आॅफ कॉमर्स, पुसद
संतुलीत अर्थसंकल्प
बँकींग क्षेत्रात काही बदल न करता जैसे थे ठेवण्यात आले आहे. मालमत्ता कर दाखविण्यासाठी काहीसी मूभा देण्यात आली. जेणेकरून कर भरण्यास अडचण येणार नाही. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प संतुलीत म्हणावा लागेल.
- शरद मैंद, अध्यक्ष, पुसद अर्बन को. आॅप. बँक, पुसद
मध्यमवर्गीयांसाठी निराशाजनक
मध्यमवर्गीयांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प असून स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न करता उलट सेवाकरामध्ये वाढ करून महागाईला प्रोत्साहन देऊन सरकारने जनतेची निराशाच केली आहे.
- अ‍ॅड. आशिष देशमुख, महाराष्ट्र-गोवा बार असोसिएशन
सर्वसामान्यांना दिलासा
केंद्र शासनाने जाहीर केलेला अर्थसंकल्प सर्वसामान्याला दिलासा देणारा आहे. सर्वंकष विचार करीत अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. अर्थसंकल्पात आयकरात सूट देण्यासाठी लिमीट वाढविण्याची आवश्यकता होती.
- विजय मुंधडा, माजी संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती
‘अच्छे दिन’ दिसलेच नाही
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी अच्छे दिन चा नारा दिला. मात्र बजेटमध्ये तसे काहीच नाही. यूपीए सरकारमधील अर्ध्या अधीक तरतुदी यामध्ये आहेत. बजेट जाहीर होताच शेअर बाजार कोलमडला आहे. .
- अमन निर्बान, नगरसेवक, नगर परिषद, यवतमाळ