'रेन वॉटर हॉर्वेस्टींग' सक्तीचेच

शासकीय, निमशासकीय वास्तूंसह नगरपरिषद स्तरावरील सर्व वाणीज्य प्रयोजनासाठी भूजल उपसा करणार्‍या खासगी व्यक्ती, प्रतिष्ठानांना पाणी टंचाई काळात ..

वणी : शासकीय, निमशासकीय वास्तूंसह नगरपरिषद स्तरावरील सर्व वाणीज्य प्रयोजनासाठी भूजल उपसा करणार्‍या खासगी व्यक्ती, प्रतिष्ठानांना पाणी टंचाई काळात उपशावर नियंत्रणासह भूजल पुनर्भरण योजना राबविणे सक्तीचे करावे, अशी शिफारस यवतमाळ येथील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयाने नगरपरिषदेला केली होती. मात्र गेल्या वर्षभरात नगरपरिषदेची उदासीनता कायम असल्याने या योजनेबाबत पुढे कोणतीही प्रगती झाली नाही.
वणी नगरपरिषदेच्या नगरसेविका योगिता काळे यांनी गेल्या वर्षी भूजल सर्व्हेक्षण कार्यालयासह नगरपरिषदेकडे रेन वॉटर हॉर्वेस्टींग प्रकल्प राबविण्याची मागणी केली होती. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी उपयोगात आणण्यासाठी त्यांनी हा प्रकल्प गरजेचा असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान 'लोकमत'ने गेले दोन दिवस याच विषयावर वृत्त मालिका प्रकाशित करून रेन वॉटर हॉर्वेस्टींगची गरज प्रतिपादीत केली होती. काळे यांनी केलेल्या मागणीवर गेल्यावर्षीच वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयाने या योजनेची सक्ती करण्याची शिफारसही केली होती.
या सदंर्भात गेल्या वर्षीच वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयाने नगरपरिषद क्षेत्रात रेन वॉटर हॉर्वेस्टींग प्रकल्प राबविण्याबाबत मुख्याधिकार्‍यांशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यातून नगरपरिषद हद्दीतील सर्व वास्तू व त्यांच्या लगतच्या उपलब्ध पाणी स्त्रोतांची माहिती विहित प्रपत्रातून मागविली होती. जिल्हाधिकार्‍यांनी हा प्रकल्प प्राधान्याने राबविण्याबाबत संबंधितांना आदेश देण्याची विनंतीही भूजल कार्यालयाने केली होती. वणी क्षेत्रातही ही योजना सक्तीची करण्याबाबत भूजल यंत्रणनेने शिफारस केली होती. मात्र तरीही गेले वर्षभर येथील नगरपरिषदेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे आता उघड झाले आहे.
गेल्या वर्षभरापासून भूजल यंत्रणेने नगरपरिषदेला सदर योजना सक्तीची करण्याबाबत शिफारस करूनही त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी अतवृष्टी होऊनही त्याचा कोणताच लाभ झाला नाही. उलट अतवृष्टीने शेतकर्‍यांचे नुकसान मात्र झाले. पावसाचे हेच पाणी अडविले गेले असते, तर पाणी टंचाईचे सावट दूर झाले असते. सध्या पाण्याच्या उपशाकरिता उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात येत आहे. त्याव्दारे पाण्याचा अर्मयाद उपसा सुरू आहे. त्यामुळेच छतावरील पाणी संकलन करून जल पुनर्भरण योजना राबविण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी नगरपरिषद उदासीन दिसत आहे.
नगरपरिषदेने ही योजना त्यांच्याकडे उपलब्ध निधीतून राबविणे शक्य असल्याचे भूजल यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याचीही तयारीही दर्शविली आहे. तरीही नगरपरिषद प्रचंड उदासीन असल्याने ही योजना बासनात गुंडाळून असल्याचे दिसत आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)