आदिवासींचे प्रश्न राज्यपालांच्या दरबारी

आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने राज्यपालांच्या दरबारात प्रश्न मांडले आहे. विविध २३ मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

दोन तास चर्चा : शिष्टमंडळाने मांडल्या २३ मागण्या
यवतमाळ : आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने राज्यपालांच्या दरबारात प्रश्न मांडले आहे. विविध २३ मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे. राज्यपालांनी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती रविवारी यवतमाळात आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या नेतृत्वात आदिवासी नेत्यांचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले. यावेळी राज्यपालांकडे आदिवासी समाजाच्या आबाधित आरक्षणाचा मुद्दा मांडण्यात आला. घटनादत्त आरक्षणात इतर कुठल्याही समाजाला टाकू नये, असे प्रामुख्याने सांगण्यात आले. केळकर समितीच्या शिफारशीनुसार आदिवासी बांधवांच्या समतोल विकासासाठी तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. पेसा कायद्या अंतर्गत राज्यपालांनी आदिवासी गावांना विशेष घटनादत्त अधिकार दिले आहेत.
अध्यादेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, आदिवासी क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात यावी, आदिवासी विकास निधी वाटपात गावांना ५० टक्के, जिल्हास्तर २० टक्के, तालुकास्तर १५ टक्के तर राज्यस्तरावर १५ टक्के निधी देण्यात यावा. लोकसंख्येनुसार आदिवासी जिल्हे आणि तालुक्याची निर्मिती करण्यात यावी यासह विविध २३ मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
पत्रकार परिषदेला माजी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, माजी विधानसभा उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके, दशरथ मडावी, किरण कुमरे, माधव सरकुंडे उपस्थित होते. (शहर वार्ताहर)