खरीप हंगामातील शेतमालाची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी

कापूस, सोयाबीन खरेदी-विक्रीचा हंगाम सुरू झाला आहे. तालुक्यातील व्यापाºयांवर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे पडेल भावात शेतीमालाची खरेदी सुरू आहे. यातून अक्षरश: शेतकरी नागवले जात आहे. बाजार समितीने शेतकरी लुबाडले जाऊ नये म्हणून कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाही.

ठळक मुद्देमहागाव तालुका । शेतकऱ्यांची लूट, व्यापाऱ्यांची चांदी, बाजार समितीचे दुर्लक्ष

संजय भगत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
महागाव : शेतीमालाला योग्य दर मिळवून देण्यासाठी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ असमर्थ ठरत आहे. तालुक्यात कापूस, सोयाबीनची हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी सुरू असताना संचालक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी हातावर हात देऊन बसले आहे.
कापूस, सोयाबीन खरेदी-विक्रीचा हंगाम सुरू झाला आहे. तालुक्यातील व्यापाºयांवर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे पडेल भावात शेतीमालाची खरेदी सुरू आहे. यातून अक्षरश: शेतकरी नागवले जात आहे. बाजार समितीने शेतकरी लुबाडले जाऊ नये म्हणून कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाही. त्याचाच लाभ खासगी व्यापारी घेऊ लागले आहे. सोयाबीन, कापसाची मातीमोल भावाने खरेदी केली जात असल्याची ओरड शेतकरी करीत आहे. व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने कार्य करायचे असताना येथील संचालक मंडळ शेतकरी हितासाठी कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाही.
तालुक्यातील बहुतांश व्यापाऱ्यांचे वजन, काटे बरोबर नाही. याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. बाजार समिती अधिकार वापरत नाही. फुलसांवगी, हिवरा, काळी दौ. हे कापूस, सोयाबीन खरेदी-विक्रीचे सर्वात मोठे केंद्र आहे. तेथे दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होते. सोयाबीनचा तीन हजार ७१0, तर कापसाचा पाच हजार ५00 रुपये हमीभाव ठरला आहे. मात्र हमी भावापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने कमी किमतीत शेतीमालाची खरेदी सुरू आहे. समितीचा सेस बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करा, शेतमालाला आर्द्रता दाखवून मातीमोल भावात खरेदी बंद करा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहे. अन्यथा १८ नोव्हेंबरपासून समितीच्या प्रांगणात शेतकरी उपोषणाला बसतील, असा इशारा तालुका शेतकरी संघर्ष समितीचे अंकुश आडे, प्रवीण जाधव, नामदेव आडे आदींनी दिला आहे.

कर्मचारी भरतीवर टांगती तलवार
बाजार समितीच्या उत्पन्नात घट येत असताना कर्मचारी भरती करण्यात आली. मात्र कर्मचाºयांच्या हाताला काम नसताना वेतनाचा खर्च सहन करावा लागतो. अशात केंद्र सरकारने आता बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा इशारा दिला. यामुळे सहकार क्षेत्रातील बाजार समित्या पूर्णत: बंद झाल्या तर भरती करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कर्मचारी भरतीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.