१०० कोटींच्या कापूस खरेदीत प्राप्तिकर विभागाच्या डोळ्यावर पट्टी
By Admin | Updated: February 20, 2016 00:23 IST2016-02-20T00:23:27+5:302016-02-20T00:23:27+5:30
तालुक्यातील प्रमुख बाजारपेठेतील १०० कोटींच्यावर कापसाच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला आहे.

१०० कोटींच्या कापूस खरेदीत प्राप्तिकर विभागाच्या डोळ्यावर पट्टी
दररोज १० कोटींची उलाढाल : शासनाचा प्राप्तिकर जाणीवपूर्वक बुडविला जात असल्याचा आरोप
संजय भगत महागाव
तालुक्यातील प्रमुख बाजारपेठेतील १०० कोटींच्यावर कापसाच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला आहे. कापूस, सोयाबीन, गहू, चणा आदी पीक कच्चामध्ये खरेदी केल्या जाते. त्यामुळे प्राप्तीकर जाणीवपूर्वक बुडविल्या जात आहे. कर बुडव्या व्यापाऱ्यांची माहिती अमरावती सहायक आयुक्तांनी बोलाविली आहे. १८ जानेवारीलाच तसे पत्र महागाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मिळाले आहे. या पत्रानुसार ४२ व्यापाऱ्यांची यादी प्राप्तीकर विभागाला प्राप्त झाली आहे, तरी देखील कारवाई होत नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केल्या जाते.
या कोट्यवधी रुपयांच्या कापूस खरेदीच्या व्यवहाराचा शासन आणि बाजार समिती या दोन्हीला कोणताही फायदा नाही. असे असताना या उलाढालीकडे दुर्लक्ष केल्या जात आहे. आंध्र प्रदेश व मराठवाड्यातून दररोज हजारो क्विंटल कापूस फुलसावंगी मार्केटला येत आहे. येथून चिखलवर्धा, कारंजा, गुजरात, अकोला, अमरावती आदी बाजारपेठांमध्ये कापूस पाठविल्या जातो. कापसाच्या या रोजच्या उलाढालीचा अंदाज बांधायचा झाल्यास येथील कापूस व्यापारी यांच्याकडे झालेल्या धाडसी चोरीत ४७ लाख रोकड आढळून आली. प्रत्यक्ष कोट्यवधी रुपये रोखीचे प्रकरण केवळ प्राप्तकर विभागाचा ससेमिरा टाळण्यासाठी २७ लाखांवर दाखलविला गेला. एखाद्या व्यापाऱ्याच्या घरात करोडो रुपये सापडत असूनही, प्राप्तीकर विभाग कारवाई करण्याचे सोडून हातावर हात देऊन बसला आहे. ४२ व्यापाऱ्यांची यादीच बाजार समितीने प्राप्तीकर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे सोपविली आहे.
दररोज १० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कापूस खरेदी उलाढाल होत असताना महागाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यालयाने एक रुपयाही सेस कापसाच्या नावावर घेतला नाही. शासनाचा कर कसा चुकवायाचा यासाठी व्यापारी आणि बाजार समिती संचालक मंडळात तोंडी करार झाल्याचेही कळते. कापसाऐवजी गहु, ज्वारी, चणा, तूर खरेदीवर सेस भरल्याची पावती फाडल्या जात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे गहू, चना, ज्वारीचे जेवढे संभाव्य क्षेत्र पेऱ्याखाली नाही. परंतु बाजार समितीने अशा उत्पादनांवर जो सेस वसूल केला त्यातून हजारो क्विंटल गहू, चणा, ज्वारीचे उत्पन्न तालुक्यात झाल्याचे नोंदविले गेले आहे. फुलसावंगीमधून फक्त २ लाख ३९ हजार ६०० रुपये एवढा अत्यल्प सेस महागाव बाजार समितीला मिळाला आहे. तर महागाव बाजारपेठेतून ७८ हजार २८५, हिवरा २ लाख ५७ हजार, काळी दौ. ३ लाख ४४ हजार असे एकूण ९ लाख २० हजार रुपये बाजार समितीला सेस म्हणून मिळाले आहे. यामध्ये एकही रुपयांचा सेस कापसावर घेण्यात आला नाही. उमरखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा विचार केल्यास तिथे कापसावर सेस घेतल्या जाते. परंतु महागाव बाजार समितीत प्रशासक व्यापाऱ्यांना पाठीशी का घालत आहेत. याचे कोडेच आहे. व्यापाऱ्यांना आतून सूट देण्यासाठी बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी कारणीभूत मानले जात आहे.