जिल्हा परिषदेत प्रोटोकॉलची वाट

जिल्हा परिषद ही मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखली जाते. या मंत्रालयातील पदाधिकाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक अपेक्षित आहे.

वर्चस्वच नाही : पदाधिकारीच फिरतात फाईली घेऊन अधिकाऱ्यांमागे
यवतमाळ : जिल्हा परिषद ही मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखली जाते. या मंत्रालयातील पदाधिकाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात येथे पदाधिकारीच आपल्या कामांच्या फाईली घेऊन अधिकाऱ्यांच्या कक्षात येरझारा मारत असल्याचा धक्कादायक प्रकार आहे. जिल्हा परिषदेतील या प्रोटोकॉलच्या ऐसीतैसीची राजकीय गोटात चर्चा आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये प्रमुख सहा पदाधिकारी आहेत. त्यातील तीन महिला आहेत. या पदाधिकाऱ्यांनी कोणत्याही कामासाठी सीईओ वगळता इतर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपल्या कक्षात बोलविणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेत अनेक ठिकाणी उलटी गंगा वाहत असल्याचे चित्र आहे. आपल्या सोईची कामे काढून घेण्यासाठी पदाधिकारी स्वत: फाईल घेऊन अधिकाऱ्यांच्या कक्षात वारंवार जात असल्याचे व त्यांच्या मागे फिरत असल्याचे सांगण्यात येते. काही प्रकरणात तर ‘नवरोजी’चाच हस्तक्षेप अधिक असल्याचे पहायला मिळते. वास्तविक सदस्यांची कामे पदाधिकाऱ्यांच्या कक्षात होणे अपेक्षित आहे. परंतु खुद्द पदाधिकारीच अधिकाऱ्यांच्या कक्षात फाईली घेऊन जात असल्याने त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांवरही अधिकाऱ्यांकडे क्षुल्लक कामांसाठी येरझारा मारण्याची वेळ येते. खुद्द पदाधिकाऱ्यांना प्रोटोकॉल समजत नसल्याने अधिकारीही त्यांना तेवढे गांभीर्याने घेत नाही. एखाद-दोन पदाधिकारी मात्र त्याला अपवाद आहे.
मुळात जिल्हा परिषदेमध्ये पदाधिकाऱ्यांचा अधिकाऱ्यांवर अंकुश नाही. प्रशासकीय कामाचा अनुभव नसणे, तांत्रिक ज्ञान नसणे, अभ्यास नसणे, कायदे-नियम न समजणे आदी बाबी त्यासाठी कारणीभूत मानल्या जातात. (जिल्हा प्रतिनिधी)
२८ जुलैला विशेष सर्वसाधारण सभा
दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी २८ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविण्यात आली आहे. या सभेचे श्रेय कुणाचे यावरुन काँग्रेस व राष्ट्रवादीत वाद सुरु आहे. काँग्रेसने नोटीस दिल्याची कुणकुण लागताच राष्ट्रवादीने वेगाने चक्रे फिरवून पत्रपरिषदेद्वारे हे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या गोटातून होऊ लागला आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक पदाधिकाऱ्यांना पुरेसे ज्ञान नसल्याचा गैरफायदा अधिकाऱ्यांकडून उठविला जात आहे. बहुतांश फाईली पदाधिकाऱ्यांकडे न पाठविता परस्परच प्रशासनाच्या स्वाक्षरीसाठी जात आहेत.
शासकीय अनुदानावरील विविध साहित्य अधिकाऱ्यांनी परस्परच पंचायत समिती स्तरावर रवाना केले. त्याचे लाभार्थ्यांना वाटपही सुरू झाले. मात्र त्याबाबत पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवले गेले. यावरून नेमकी कुणाची पकड किती हे दिसते?.
जिल्हा परिषदेतील काही पदाधिकारी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना ‘सरेन्डर’ झाले की काय अशी शंका त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतींवरून यायला लागली आहे. त्यांचा विभाग नेतेच बांधून चालवित असल्याचे चित्र अनेकदा पहायला मिळते.
जिल्हा परिषदेत चांगले शिक्षण, उत्तम आरोग्य व उजळ प्रतिमा असलेले हुशार पदाधिकारीही आहेत. मात्र त्यांच्यात आक्रमकता नाही. त्यांच्या शांत स्वभावाचा अधिकाऱ्यांकडून गैरफायदा घेतला जात आहे. त्यांची दिशाभूल केली जाते.
सध्या जिल्ह्यात कलेक्टरचा बोलबाला आहे. जवळपास त्यांच्या एवढेच अधिकार जिल्हा परिषदेत सीईओंना आहे. मात्र तेथे प्रशासनाचा रिझल्ट दिसत नसल्याचा राजकीय सूर ऐकायला मिळत आहे.
सीईओंनी चाबूक हातात घेतल्यास जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेला वठणीवर आणायला वेळ लागणार नाही, असा विश्वास प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. मात्र सध्या त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणेतील अनेक जण मुजोर, कामचुकार व बेजाबदार झाल्याचे दिसते. कर्मचारी संघटना पदाधिकारी व प्रशासनावर हावी झाल्याचे विदारक चित्र पहायला मिळते.
जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असली तरी त्यांच्यात श्रेय लाटण्यावरून धुसफूस ऐकायला मिळते. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचा रिमोट नेत्यांकडे असला तरी काँग्रेस सदस्यांबाबत ही स्थिती नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांचे झेडपीवर लक्षच नसल्याचे गोंधळलेल्या कारभारावरून दिसते.