कर्मचारी निवासस्थानांचा प्रस्ताव लालफितीत

स्थानिक पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थानांचा जिल्हा परिषदेकडे पाठविलेला प्रस्ताव गेली अनेक वर्षांपासून धूळ खात आहे.

राळेगाव : स्थानिक पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थानांचा जिल्हा परिषदेकडे पाठविलेला प्रस्ताव गेली अनेक वर्षांपासून धूळ खात आहे. सध्या असलेल्या निवासस्थानांची डागडुजी करून भागविले जात आहे. मात्र निवासस्थान सुयोग्य नसल्याचे कारण पुढे करून कर्मचारीही यवतमाळवरून ये-जा करत आहेत. प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
याठिकाणी जिल्हा परिषदेची मोठी जागा आहे. मात्र त्याचा कुठलाही उपयोग होत नाही. या जागेमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, जुन्या प्रशासकीय कार्यालयाकरिता सुरक्षा भिंत, गेट याकरिता मागील काही वर्षात अनेकदा पंचायत समितीने जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठविले आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सुरक्षेअभावी जुन्या प्रशासकीय इमारतीतील अभिलेखे आणि साहित्याची सुरक्षितता धोक्यात राहात आली आहे. यावर जिल्हा परिषदेने वेळीच लक्ष घालणे आवश्यक आहे.
येथे पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांसाठी ५० वर्षांपूर्वी निवासस्थाने बांधण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात थातुरमातूर दुरुस्ती करून काम भागविण्यात आले. आता मात्र या पलीकडेही स्थिती निर्माण झाली आहे. पंचायत समिती पदाधिकारी कक्ष आणि इतर बाबींसाठी ५० लाख रुपये तसेच फर्निचरसाठी निधी दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झाला. परंतु पंचायत समितीला अजूनतरी या सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाही.
येथे पंचायत समितीची जवळपास अडीच ते तीन एकर मौल्यवान जागा आहे. या मोक्याच्या जागेचा व्यावसायिकदृष्ट्या उपयोग करण्याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे दुर्लक्ष राहिले आहे. पंचायत समितीची नवीन इमारत दोन वर्षांपूर्वीच बांधून पूर्ण झाली. नवी व जुनी इमारत, अनेक गोडावून, शिक्षण विभाग कार्यालय येथे आहे. याठिकाणी पश्चिम व उत्तर दिशेला गाळे काढले जावू शकतात. पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान असलेल्या पश्चिम व दक्षिणेस गाळे बांधले जावू शकतात.
जिल्हा परिषदेने या बाबीकडे लक्ष दिल्यास कायम उत्पन्न वाढण्यासोबतच शहरवासीयांनाही व्यापाराकरिता चांगला उपयोग होवू शकतो. त्याचप्रमाणे तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाच्या पूर्व व उत्तर बाजूने शॉपिंग कॉम्पलेक्स काढली जावून जिल्हा परिषद व नागरिकांची सुविधा होवू शकते, असे मत नागरिकांमधून मांडले जात आहे. मात्र यासाठी प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. (तालुका प्रतिनिधी)