अपंगांसाठीच्या योजना योग्यरीत्या राबवा

अपंग व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आले आहेत. या कायद्यानुसार अपंगांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी...

सचिंद्रप्रताप सिंह : अपंग व्यक्ती अधिनियम अंमलबजावणीचा आढावा
यवतमाळ : अपंग व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आले आहेत. या कायद्यानुसार अपंगांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या उत्पन्नाच्या तीन टक्के रक्कम खर्च करणे आवश्यक आहे. अपंगांच्या योजना योग्यरित्या राबवा असे निर्देश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.
महसूल भवन येथे अपंग व्यक्ती अधिनियम अंमलबजावणी संदर्भात जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला समाजकल्याण अधिकारी जया राऊत, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉ.बांगळे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी तथा अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
अपंगांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत, नगर परिषद, जिल्हा परिषदांना आपल्या उत्पनाच्या ३ टक्के रक्कम खर्च करणे बंधणकारक आहे. त्याप्रमाणे या संस्थांनी खर्च करून त्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. हा निधी खर्च करतांना त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल किंवा त्यांच्या हातात बऱ्यापैकी पैसा पडेल अशाच बाबींवर तो खर्च केला जावा. यवतमाळ नगर परिषदेकडे तीन टक्के अंतर्गत २७ लक्ष रुपए उपलब्ध असून यातून झेरॉक्स मशिन, आटा चक्की, बिज भांडवल सारख्या योजना राबविण्यात येणार असल्याचे समाजकल्याण अधिकारी जया राऊत यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायत, नगर परिषद किंवा जिल्हा परिषदांकडे उपलब्ध असलेल्या दुकान गाळ्यांची माहिती घेऊन त्यातील काही गाळे अपंग किंवा महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी उपलब्ध करून देता येईल का, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिले. अपंगांना रोजगारक्षम प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास ते व्यवसाय करू शकतात. त्यामुळे अपंगांना नेमके कोणते प्रशिक्षण हवे आहे, त्याचा आढावा घेऊन त्याप्रमाणे प्रशिक्षण योजना सुरू केली जावी, असेही ते म्हणाले.
तर दफ्तर दिरंगाई कायद्यान्वये कार्यवाही
नगरपालिकांनी आपल्या उत्पन्नाच्या तीन टक्के रक्कम अपंगांसाठी खर्च करून तसा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्ह्यातील बहुतांश नगरपरिषदा या खर्चाबाबत अहवाल सादर करीत नसल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. अशा नगरपरिषदांना लेखी पत्र देऊन तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. ज्या नगरपरिषदा वारंवार पत्रव्यवहार करूनही माहिती देत नसेल तर संबंधितांवर दफ्तर दिरंगाई कायद्यान्वये कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. (प्रतिनिधी)

अनुदानाची रक्कम थेट अपंगांच्या खात्यात
तीन टक्के निधीतून अपंगांसाठी रोजगारक्षम योजना राबविताना जिल्हा किंवा नगर परिषद स्तरावर खरेदी करून त्याचे वितरण अपंगांना केले जाते. शासनाच्या नवीन निर्देशाप्रमाणे अपंग बांधवांना आता स्वत: रोजगारक्षम साहित्य खरेदी करावयाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या निधीतून आता खरेदी करू नये, अपंगांनी केलेल्या साहित्या खरेदी प्रमाणे त्यांच्या खात्यात अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले. अपंगांनीही साहित्य खरेदी करून अनुदानाची मागणी करावी. या पध्दतीमुळे अपंगांना आपल्या इच्छेने खरेदी करता येईल तसेच जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर खरेदीसाठी होणाऱ्या भानगडींवर चाप बसेल असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.