डझनावर पुरावे, तरीही कारवाई शून्य

जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी व अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांकरिता विशेष घटक योजना राबविली जाते.

विशेष घटक योजना : समिती अध्यक्षांकडूनच पाठराखण
यवतमाळ : जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी व अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांकरिता विशेष घटक योजना राबविली जाते. या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे डझनावर पुरावे योजनेच्या समिती अध्यक्षांकडे दिले आहे. मात्र त्यानंतरही कारवाईसाठी टाळाटाळ केली जात आहे. अपहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पाठराखण करण्याचा प्रकार सुरू आहे.
विशेष घटक योजनेतून अनुसूचित जमातीच्या दारिद्र्य रेषेखालील २५ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असलेल्या तर अनुसूचित जातीच्या ५० हजार वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील शेतकऱ्याला लाभ दिला जातो. या योजनेत ४९ हजार ९१५ रुपयांची मदत वस्तू स्वरूपात केली जाते. यात बैलगाडी, बैलजोडी आणि इतर कृषी अवजारांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात २०१३-१४ मध्ये तीन कोटी २० लाख रुपये १६ पंचायत समितीच्या माध्यमातून वाटण्यात आले. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याची अनेक प्रकरणे पुराव्यानिशी उघड झाली आहे.
यवतमाळ पंचायत समितीतील विशेष घटक योजनेच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी बोगस लाभार्थी निवड केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. चक्क शिष्यवृत्ती आणि कर्जासाठी घेतलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्यावर लाभ देण्यात आला आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्यात खोडतोड करून उत्पन्न मर्यादा कमी दाखविण्यात आले आहे. २०१० पासून यवतमाळ पंचायत समितीने केवळ १० गावातील शेतकऱ्यांनाच विशेष घटक योजनेचा लाभ दिला आहे. तालुक्यात १४६ गावे असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. लेखा परीक्षणातही योजनेत अपहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांचे नाव दारिद्र्य रेषेच्या यादीत नाही. घोडखिंडी, बारड, बोरजई, सावरगड, किन्ही, कीटा, तिवसा, वारज, पिंपरी बु., जवळा इजारा येथेच ही योजना जिरविली.
तक्रार करून लोटले पाच महिने
समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुळकर्णी यांच्याकडे तक्रार करुन पाच महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)