आरोग्य विभागात पदोन्नतीचा घोडेबाजार
By Admin | Updated: September 1, 2014 00:15 IST2014-09-01T00:15:43+5:302014-09-01T00:15:43+5:30
जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागात आरोग्य सेवक आणि आरोग्य सहायक संवर्गातील ४० कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती केली जाणार आहे. यासाठी आरोग्य विभागात लाखांवर बोली लावली जात

आरोग्य विभागात पदोन्नतीचा घोडेबाजार
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागात आरोग्य सेवक आणि आरोग्य सहायक संवर्गातील ४० कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती केली जाणार आहे. यासाठी आरोग्य विभागात लाखांवर बोली लावली जात असल्याचा प्रकार निनावी तक्रारीमुळे पुढे आला आहे. सोयीच्या गावातच पदोन्नती मिळावी यासाठी हा घोडेबाजार सुरू आहे.
शासकीय नोकरीत असलेल्यांना आपल्या गावाचा मोह सोडवत नाही. नोकरीत गलेलठ्ठ पगार हवा मात्र कामही घरीबसून करता आले पाहिजे अशीच अनेकांची अपेक्षा आहे. हिच मानसिकता हेरून आरोग्य विभागातील पदोन्नती प्रक्रियेत लाखोंचा घोडेबाजार सुरू आहे. यवतमाळ तालुक्यातील आरोग्य केंद्रात पदोन्नती मिळावी यासाठी लाखोंची बोली लावण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी ज्यांनी सोईचे ठिकाण मिळाले नाही, म्हणून पदोन्नती नाकरली होती. तेच कर्मचारी बोली लावण्यात पुढे आहे. जिल्हा परिषदेतील तीन पदाधिकाऱ्यांनी तर आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांच्या नावाची शिफारस केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे ही तक्रार जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे.
यामध्ये बाभुळगाव तालुका, नेर तालुका आणि राळेगाव तालुक्यातील आरोग्य केंद्रावर कार्यरत कर्मचाऱ्याला कोणती गावे मिळणार याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. शिवाय शिफारस करणारे दोन पदाधिकारी आणि सदस्याचेही नाव दिले आहे. या निनावी तक्रारीमुळेच नव्हे तर सावरगाव, डोंगरखर्डा, बेलोरा आणि सावरगड आरोग्य केंद्र मिळविण्यासाठी चांगलीच रस्सीखेच आहे. विशेष म्हणजे यात ज्यांनी यापूर्वी पदोन्नती नाकारली अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. अनेक कर्मचारी पदोन्नतीसोबतच सोईचे गाव मिळविण्यासाठी वाट्टेल ते करायला तयार असल्याचेही दिसत आहे. यामुळेच घोडेबाजार वाढला.
पदोन्नती प्रक्रिये घोडेबाजार झाल्यामुळे अपंग आणि मतीमंद मुलांचे पालक असलेल्या कर्मचाऱ्यांपुुढे अडचण निर्माण झाली आहे. याशिवाय विधवा महिला कर्मचाऱ्यांचीही अडचण होत आहे. त्यांच्या हक्कावर गदा येऊ नये यासाठी विशेष दक्षता घेण्याची गरज आहे.
पदोन्नती प्रक्रियेतील घोडेबाजाराला आळा घालण्यासाठी ही प्रक्रियासुध्दा समुपदेशनाने करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)