शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी खासगी विमा कंपन्या सरकारने बंद कराव्या

लोकसभेत आपल्या पहिल्याच भाषणात हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांनी पीक विम्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळायचा असेल, तर खासगी विमा कंपन्या बंद केल्या पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.

ठळक मुद्देहेमंत पाटील : लोकसभेत मांडला पीक विम्याचा प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उमरखेड : लोकसभेत आपल्या पहिल्याच भाषणात हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांनी पीक विम्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळायचा असेल, तर खासगी विमा कंपन्या बंद केल्या पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
खासदार पाटील यांनी पीक विमा कंपन्यांकडून होणारी शेतकºयांची आर्थिक लूट, तालुका व जिल्हास्तरावर विमा कंपन्यांचे कार्यालय सुरू करणे, नुकसान भरपाईची रक्कम थेट शेतकºयांच्या खात्यात जमा करावी आदी मागण्या लावून धरल्या.
लोकसभेतील आपल्या भाषणाची सुरूवात पाटील यांनी देशातील तमाम गरीब, कष्टकरी, शेतकºयांच्या समस्यांनी केली. त्यांनी सरकारने शेतकºयांना नुकसान भरपाईसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केल्याचे सांगून विमा कंपन्या शेतकºयांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट करीत असल्याचा आरोप केला. महाराष्ट्रात या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. विमा कंपन्यांचे जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यालय असावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यामुळे शेतकºयांना विमा रक्कमेसाठी बँकेचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नुकसानीचा पंचनामा २४ तासांत करून ४८ तासांत नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी रेटली. राज्य शासनाचे दुष्काळाबाबत असलेले निकष आणि पीक विमा योजनेचे निकष समान असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कोरडवाहू आणि बागायती शेतीचे निकष वेगळे असावे, तसेच हवामान केंद्रसुद्धा प्रत्येक तालुका स्तरावर चालू करावे, अशी मागणी केली.
पिकांचा पंचनामा गाव पातळीवर आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच यांच्या समक्ष करावा. नुकसान भरपाईसाठी महाराष्ट्रात उत्पन्न ९0 टक्क्यांपर्यंत ग्राह्य धरावे. शेतकºयांची आर्थिक लूट करणाºया खासगी पीक विमा कंपन्या बंद करून शासनमान्य कंपन्या सुरू ठेवाव्या. राज्य आणि केंद्र शासनाची नुकसान भरपाई थेट शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशा मागण्याही खासदार हेमंत पाटील यांनी केल्या.