अध्यक्ष माघारल्या, शिक्षण सभापती टॉपवर

आपल्या तालुक्याला सर्वाधिक डिजीटल स्कूल मिळाव्या यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड रस्सीखेच सुरू आहे.

जिल्हा परिषद : डिजिटल स्कूलसाठी पदाधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच
यवतमाळ : आपल्या तालुक्याला सर्वाधिक डिजीटल स्कूल मिळाव्या यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड रस्सीखेच सुरू आहे. त्यात सध्या तरी अध्यक्षांचा पुसद तालुका माघारल्याचे आणि शिक्षण सभापतींचा मारेगाव तालुका आघाडीवर असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग डिजीटल स्कूल ही संकल्पना राबवित आहे. या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच तेथील विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले जाणार आहे. त्यासाठी काही प्रमाणात शासन निधी देत असले तरी बहुतांश शाळा या लोकसहभागातूनच डिजीटल व्हाव्या, असा शिक्षण विभागाचा सूर आहे. त्यासाठी त्या-त्या तालुक्यातील श्रीमंत व्यक्ती, दानदाते आणि सामाजिक तळमळ असलेल्या नागरिकांना शिक्षण विभागाकडून डिजीटल शाळांसाठी आर्थिक योगदानाचे आवाहन केले जात आहे. त्याला जिल्ह्यातील नागरिकांकडून चांगला प्रतिसादही मिळतो आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत डिजीटल शाळा हा शब्द सर्वांच्याच कानावर पडतो आहे. मात्र कुणीच सुरुवातीला याकडे लक्ष दिले नाही. परंतु आता झोप उघडल्यागत जिल्हा परिषदेचे काही पदाधिकारी या डिजीटल शाळा व त्यासाठीचा निधी अधिकाधिक आपल्या तालुक्यात खेचून नेण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. पदाधिकारीच नव्हे तर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्येही या शाळांसाठी चढाओढ लागली आहे. आतापर्यंत शिक्षण विभागाने ८० शाळांचे काम हाती घेतले आहे. आणखी ३० शाळांचा प्रस्ताव दाखल आहे.
आगामी वर्षभरात जिल्ह्यातील सर्वच शाळा डिजीटल करण्याचा शिक्षण विभागाचा मानस आहे. सद्यस्थितीत डिजीटल शाळांबाबत शिक्षण सभापती नरेंद्र ठाकरे यांचा मारेगाव तालुका टॉपवर असल्याचे सांगितले जाते. त्या तुलनेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुफाटे यांचा पुसद तालुका बराच माघारला आहे. तेथे आता कुठे शाळांच्या डिजीटलायझेशनचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत आपला तालुका टॉपवर रहावा, अन्य सभापतींच्या तुलनेत तो माघारला जाऊ नये यासाठी आता अध्यक्ष फुफाटे यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शिक्षण विभागाकडून शब्द घेतला जात आहे. अधिकारी वर्गही ‘तुमचाच तालुका टॉपवर राहील’ याची हमी अध्यक्षांना देत असल्याचे सांगितले जाते.
शिक्षण सभापतींच्या तालुक्यात प्रत्येक आठवड्यात कुठे तरी डिजीटल शाळांच्या उद्घाटनाचा सोहळा पार पडतो आहे. अन्य सभापतींच्या मतदारसंघात मात्र हे सोहळे जणू दुर्मिळ झाल्याचे पहायला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मात्र या सभापतींनी डिजीटल शाळा हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. सदस्यही आता आपल्या सर्कलमधील शाळा डिजीटल व्हाव्या यासाठी प्रयत्न करीत आहे. लोकसहभाग व दानदाते पाहून डिजीटल शाळांना टॅब मिळवून देण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाकडून केला जात आहे. शाळांच्या कंपाऊंड, प्रसाधनगृह या सारख्या पायाभूत सुविधांसाठीसुद्धा गावकऱ्यांना लोकवर्गणी व लोकसहभागासाठी प्रोत्साहित केले जाते. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळतो आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)