दारिद्र्यरेषेच्या सदोष सर्वेक्षणाचा गरीब व गरजवंत कुटुंबांना फटका

गरिब आणि गरजवंत असूनही शासन योजनांच्या लाभापासून अनेक कुटुंबांना वंचित राहावे लागत आहे.

नेर : गरिब आणि गरजवंत असूनही शासन योजनांच्या लाभापासून अनेक कुटुंबांना वंचित राहावे लागत आहे. दारिद्र्यरेषेच्या सदोष सर्वेक्षणामुळे त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे. आता या कुटुंबांना संबंधित शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे.
कुठलीही योजना किंवा उपक्रम राबविण्यासाठी शासनातील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला जातो. त्यात बऱ्याचअंशी तथ्यही असते. शेतीबाबतच्या सर्वेक्षणात तर अनेकांवर अन्याय होतो, ही बाब सर्वश्रुत आहे. एकाच ठिकाणी बसून किंवा एखाद्या व्यक्तीमार्फत सर्वेक्षण करून घेतले जाते. या मात्र ज्यांचे नुकसान झाले, त्यांना लाभ अथवा मदतीपासून वंचित राहावे लागते.
दारिद्र्यरेषेच्या कुटुंब सर्वेक्षणाच्या बाबतीतही असे प्रकार पुढे येत आहे. तालुक्याच्या उमरठा येथील अनुसूचित जातीमधील गरीब कुटुंबांना सदोष सर्वेक्षणाचा फटका बसला आहे. गेली अनेक वर्षांपासून त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. संबंधित विभागाने पुन्हा सर्वेक्षण करून न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी ना.पंकजा मुंडे यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
उमरठा येथील चरणदास डेरे, बापुराव भगत, गौतम नंदागवळी, बॅरिस्टर नंदागवळी, नथ्थुजी खोब्रागडे, चंद्रभान नन्नावरे, रमाबाई सोनोने, प्रमोद नन्नावरे, दिगांबर रामटेके आदींना २००२ च्या घरकूल यादीतून वगळण्यात आले. त्यांना अनेक वर्षांपासून शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. अतिशय गरीब असतानाही त्यांना दारिद्र्यरेषेच्या यादीतून वगळण्यात आले. घरकुलाचा लाभ मिळालेला नसल्याने त्यांना उन्ह, पावसाचा मारा झेलत दिवस काढावे लागत आहे. अनेक शेजारी आधार घ्यावा लागतो.
घरकूल आणि इतर योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी त्यांनी संबंधित विभागाला अनेकदा निवेदने दिली. उपसरपंच नंदू उके यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून ही समस्या मांडण्यात आली. मात्र कुणीही गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे आता त्यांना ना.पंकजा मुंडे यांना निवेदन पाठवून न्यायाची याचना केली आहे. यावर काय कारवाई होते, याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)