कृषी अधिकाऱ्यांची पोलखोल

जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाऱ्याने कृषी आयुक्तालयांच्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली करीत चक्क दोन कोटींच्या एचडीपी पाईपची खरेदी केली.

जिल्हा परिषद : दोन कोटींच्या साहित्याची नियमबाह्य खरेदी, पारदर्शक कारभाराचा केला दावा
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाऱ्याने कृषी आयुक्तालयांच्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली करीत चक्क दोन कोटींच्या एचडीपी पाईपची खरेदी केली. या खरेदीसंदर्भातील परिपत्रकच कृषी समितीच्या बुधवारी झालेल्या सभेत सदस्यांनी सादर केले. त्यामुळे कृषी विकास अधिकाऱ्याची बोलतीच बंद झाली. कारभार पारदर्शक असल्याचे सांगत या अधिकाऱ्याने वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीतून जिल्हा परिषद कृषी विभाग मोठ्या प्रमाणात कृषी साहित्याची खरेदी करते. ही साहित्य खरेदी करण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्याच्या अधीन राहून प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कृषी विकास अधिकारी जगन राठोड यांनी आपल्याच स्तरावर २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात एक कोटींचे एसडीपी पाईप खरेदी केले. त्यानंतर २०१५-१६ मध्ये ७२ लाखाचे पाईप घेण्यात आले. हे साहित्य खरेदी करण्यापूर्वी मार्गदर्शक सुचनेनुसार कृषी विकास अधिकाऱ्याने साहित्य खरेदीची सूचना पंचायत समितीत फलकावर प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कोणते साहित्य खरेदी करायचे हे निश्चित करावे, साहित्यांच्या गुणवत्ते संदर्भात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीस्तावर स्वतंत्र समिती गठित करण्याची आवश्यकता आहे.
यामध्ये जिल्हास्तराच्या समितीत जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी अध्यक्ष, कृषी समिती सभापती, प्रगतीशील शेतकरी यांची सदस्य म्हणून निवड करायची आहे. तर कृषी विकास अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. याच पध्दतीने तालुकास्तरावरच्या समितीमध्ये तालुका कृषी अधिकारी अध्यक्ष, कृषी अधिकारी पंचायत समिती सदस्य सचिव, पंचायत समिती सदस्य आणि प्रगतिशील शेतकऱ्यांची सदस्य म्हणून निवड करायची आहे. या समितीवर शेती अवजारांच्या गुणवत्ता पडताळणीची जबाबदारी आहे. मात्र कृषी विकास अधिकारी जगन राठोड यांनी अशी कोणतीच समिती गठीत न करता थेट कृषी साहित्याची खरेदी केल्याची धक्कादायकबाब कृषी समिती बैठकीत उघडकीस आली. तसेच कृषी विकास अधिकाऱ्याने एक कोटी ७२ लाखांचे पाईप खरेदी करताना चक्क राज्याबाहेरील पुरवठादाराची निवड केली. पुरवठादार निवडताना राज्यातील पुरवठादारांकडून सदर वस्तू पुरविण्यास असमर्थ असल्याचे लेखी पत्र घेण्याची आवश्यकता आहे. वस्तूच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी ही अट टाकण्यात आली आहे. केवळ कमिशन पॅर्टन चांगला राहावा म्हणून बाहेर राज्यातील पुरवठादार निवडला काय, असा प्रश्न सदस्यांनी करताच कोणतेच उत्तर कृषी विकास अधिकाऱ्याने दिले नाही. केवळ खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक झाली असल्याचे सांगून वेळ मारून नेला.
कृषी केंद्राचा परवाना नूतनीकरणाचा एकही प्रस्ताव शिल्लक नसल्याचा दावा कृषी विकास अधिकारी जगन राठोड यांनी केला होता. याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांनी कृषी कार्यालयात गुरूवारी दुपारी भेट दिली असता. तिथे वणी येथील कृषी अधिकारी जी.ए. यादव, कळंब कृषी विस्तार अधिकारी पंकज बरडे, पुसदचे एस.के.राठोड, मारेगावचे एस.के वाघमारे, राळेगाव येथील कृषी विस्तार अधिकारी कृषी परवाने तयार करतांना आढळून आले. उपाध्यक्षांची अचानक झालेली एन्ट्री पाहून काही कृषी अधिकाऱ्यांनी पळ काढला. बीडीओची परवानगी न घेता केवळ दबावात प्रलंबित परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी आल्याची कबुली उपाध्यक्षांंपुढे दिली.
याची गंभीर दखल घेतली असून सभागृहात, समितीपुढे खोटी उत्तरे देणाऱ्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांवर कठोर करावाई करण्यात यावी, असे पत्रच सीईओंना देणार असल्याचे उपाध्यक्षांनी सांगितले. कर्र्तव्य कठोर सीईओ काय कारवाई करतात याकडे लक्ष आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)

सीईओंच्या आदेशाची पायमल्ली
कृषी विभागात १७ वर्षापासून आर्णी पंचायत समितीतील विशेष घटक कृषी अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर आहे. या अधिकाऱ्याची उचलबांगडी करावी, असा ठराव स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. त्यानंतरही एडीओ जगन राठोड यांनी कार्यमुक्त केले नाही. त्यामुळे सीईओंनी स्वतंत्र आदेश दिला. या आदेशाची देखील दखल घेतली नाही. पूर्वी कृषी केंद्र परवाने नूतनीकरणाचा टेबल सांभाळणारा कनिष्ठ सहायक सध्या सामान्य प्रशासन विभागात बसून कृषीचे काम करत आहे.
एसडीपी पाईपची शासन निर्णयानुसारच खरेदी करण्यात आली आहे. कृषी समिती सदस्यांचा यावर कोणताच आक्षेप नाही. खरेदी प्रक्रिया ही विभाग प्रमुख, लेखाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात होते. एमआयडीसी पुरवठा करताना अभियंत्याकडून गुणवत्तेची तपासणी करते, त्यामुळे समितीची गरज नाही. कृषी साहित्यासंदर्भात शेतकऱ्यांची तक्रार नाही. कृषी परवाने ही आॅनलाईन प्रक्रिया आहे. नूतनीकरण हे वर्षभर चालते. यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नाही. आतापर्यंत केवळ ११० परवाने प्रलंबित आहेत. कृषी अधिकारी वर्ग-२ ची तीनही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे देशमुख यांची बदली होवूनही त्यांना रिलीव्हर नसल्याने कार्यमुक्त केले नाही.
- जगन राठोड, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ