ग्रामपंचायत प्रभाग रचनेत राजकीय दबाव

जिल्ह्यातील ५२० ग्रामपंचायतींची निवडणूक जुलै-डिसेंबर महिन्यात होत आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभाग रचनेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

यवतमाळ : जिल्ह्यातील ५२० ग्रामपंचायतींची निवडणूक जुलै-डिसेंबर महिन्यात होत आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभाग रचनेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. प्रभागाची रचना करून आरक्षण सोडत आणि आक्षेपावर सुनावणी झाल्यानंतर १३ फेब्रुवारीला ही प्रभाग रचना प्रकाशित करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र अनेक गावांमध्ये राजकीय दबावातून अंशत: बदलाच्या सबबीखाली शेवटच्या दिवशी १३ फेब्रुवारीला सर्वेक्षणाचे काम करण्यात आले. अद्यापही कित्येक गावातील प्रभाग रचना प्रकाशित करण्यात आलेली नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई ग्रामपंचायत १९६६ च्या नियम ५(२) नुसार २९ जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी केली. त्यावरून त्या-त्या गावातील सरपंच, पदाधिकारी यांना माहिती देण्यात आली. यामध्ये ५२० ग्रामपंचायतीतील प्रभागांचे विभाजन करणे, सदस्य संख्या निश्चित करणे, जागेचे आरक्षण ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानंतर ५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रभाग रचना व आरक्षणाच्या सोडतीवर आक्षेप मागविण्यात आले. या आक्षेपाची सुनावणी १३ फेब्रुवारीपर्यंत झाली. त्याच तारखेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षणाची सोडत निश्चित करून प्रत्येक गावामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयात दर्शनी भागात लावणे अपेक्षित होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांना बगल देण्यात आली. अनेक ठिकाणी राजकीय दबावापोटी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही शेवटच्या दिवशी फेरबदल करण्याचा खटाटोप करण्यात आला. याबाबत तक्रारीही झाल्या आहेत.
प्रभाग रचनाही चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली. प्राथमिक स्तरावरचे योग्य आक्षेप फेटाळल्या गेले आणि राजकीय दबावातून आलेले आक्षेप ग्राह्य धरून ऐन वेळेवर फेरबदलाची धडपड करण्यात आली. या विसंगतीमुळेच अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये पदाधिकाऱ्यांत व इच्छुकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.
दारव्हा, नेर, दिग्रस या तीन तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करण्यात आले. विशिष्ट पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेवूनच प्रभागरचना करण्यात आल्याचे आरोपही होत आहे. महसूल यंत्रणेला राजकीय दबावातून अनधिकृत काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. काही मंडळ अधिकारी व नायब तहसीलदारांनीही कुठलेही लेखी आदेश नसताना केवळ वरिष्ठांचा दबावापोटी हा फेरबदल करावा लागत असल्याची कबुली नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. या अनागोंदीच्या प्रकाराची राज्य निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार करण्यात आली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)