पोलीस वसाहतीला प्लास्टिक छप्पर

पोलिसांवर समाजात शांतता व सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी असते. तथापि समाजाच्या सुरक्षिततेची काळजी

मारेगाव : पोलिसांवर समाजात शांतता व सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी असते. तथापि समाजाच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणाऱ्या पोलिसांची निवासस्थानेच असुरक्षित आहेत. परिणामी भटकंती करणाऱ्या फिरस्त्याप्रमाणे घरावर प्लॅस्टिक टाकून त्यांना असुरक्षित जीवन जगावे लागत आहे. निवासस्थानाअभावी पोलीस कुटुंबांची वाताहत होत आहे.
चार दशकापूर्वी येथे पोलीस ठाण्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर पोलीस कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी २२ क्वॉर्टरची निर्मिती करण्यात आली. मारेगाव शहर त्यावेळी लोकसंख्येने लहान होते. शहराला ग्रामीण ‘टच’ असल्याने पोलिसांची वसाहत नागरिकांसाठी कुतूहलाचा विषय होती. या वसाहतीला शहरी ‘बाज’ होता. मात्र पोलीस निवासस्थानांच्या निर्मितीपासून या निवासस्थानांच्या दुरूस्तीकडे विभागाने लक्षच न दिल्याने या निवासस्थानाची आता प्रचंड दुरवस्था झाली आहे.
घरांच्या भींतींना तडे गेले असून अनेक ठिकाणचे प्लॅस्टर निघाले आहे. आता तर भिंतीला हात लागताच प्लॅस्टर निघते. खिडक्या, दरवाजांची स्थितीही दयनीय असून या दोन्ही वस्तू केवळ नावापुरत्याच शिल्लक उरल्या आहेत. पोलीस निवासस्थानावर कवेलू असून पावसाळ्यात घराच्या छताची केविलवाणी अवस्था असते. पाऊस लागताच घरातच धारा लागतात. गळणारे पाणी धरायला घरातील भांडे कमी पडतात.
घराच्या छतावरचे फाटे तुटलेले असल्याने घरावरील कवेलूही बदलविता येत नाही. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून निवासस्थानात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण छतावर आता प्लॅस्टिक टाकून गळणाऱ्या पाण्यापासून कुटुंबांना वाचविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. सोबतच खिडक्यांनाही प्लॅस्टिक लावले आहे. खाली बसवलेली फरशी फुटकी असल्याने फुटक्या ठिकाणी सिमेंट व रेती टाकून तो भाग बुजविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
यापेक्षा भयावह स्थिती निवासस्थानातील शौचालयांची आहे. तुटलेले दरवाजे, फुटलेल्या शौचालयाच्या सिटा, चोकप झालेले संडास, याचा सामना करीत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना अक्षरश: नरक यातनाचा अनुभव घेत जीवन जगावे लागत आहे. (शहर प्रतिनिधी)

सर्वांसाठी घर, पोलिसांचे काय ?
येथील पोलीस ठाण्यातर्फे अनेकदा वरिष्ठांना निवासस्थाने दुरूस्तीबाबत कळविण्यात आले. मात्र वरिष्ठांकडून दुरूस्तीसाठी आजतागायत प्रतिसाद मिळाला नाही. केंद्र शासनाने नुकतीच सर्वांसाठी घर, ही योजना सुरू केली. त्याबाबत बोलताना एक पोलीस कर्मचारी म्हणाला, सरकारला कर्मचाऱ्यांनाच घर देता येत नाही, तर सर्वांना सरकार घर कोठून उपलब्ध करून देणार. शासनाने पहिल्यांदा कर्मचाऱ्यांना घर उपलब्ध करून द्यावे, मगच सर्वांसाठी घर या योजनेची घोषणा करावी, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.