रूपेश उत्तरवार लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : खत विक्रेत्यांच्या तक्रारीनंतर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी खत विक्रीस लिंकिंग करू नये, असे आदेश दिले. यावर सुरुवातीला सहमती दर्शवणाऱ्या खत कंपन्यांनी आता मात्र धोरणात बदल करत राज्यभरात डीएपी आणि युरिया खताचा पुरवठा कमी केला आहे. यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची पेरणी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
गतवर्षीपर्यंत डीएपी व युरिया खरेदी करताना शेतकऱ्यांना नॅनो खत, मायक्रोन्युट्रिएंट्स, कीडनाशके किंवा इतर उत्पादनांची खरेदी बंधनकारक होती. ही 'लिंकिंग' पद्धत अनावश्यक आणि खर्चीक ठरत होती. परिणामी, शेतकऱ्यांवर आर्थिक भुर्दड पडत होता. या प्रकारामुळे शेतकरी संतप्त झाले. त्यांचा रोष थेट विक्रेत्यांवर होता. अखेर विक्रेत्यांनीच आवाज उठवत कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली. मंत्र्यांनी तत्काळ बैठक घेत खत कंपन्यांना लिंकिंग थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
डीएपी ३५० रुपयांनी स्वस्तइतर खताच्या तुलनेत डीएपी खत ३५० रुपयाने स्वस्त आहे. इतर खतांसाठी एका पोत्याला १७०० रुपये मोजावे लागतात, तर डीएपीच्या ५० किलोच्या पोत्यासाठी १३५० रुपये मोजावे लागतात. यातून शेतकऱ्यांनी डीएपी खताची मागणी आहे. मात्र, खत कंपन्यांनी या खताचाच पुरवठा कमी केला आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या पेरण्या अडचणीत येणार आहे.
"हा प्रकार अधिक गंभीर आहे. संपूर्ण राज्यात निम्म्या खताचाच पुरवठा कंपन्यांनी केला आहे. लिंकिंगकरिता या कंपन्यांनी शेतकरी आणि कृषी केंद्र चालकांना वेठीस धरले आहे. याविरोधात बुधवारी कृषी संचालकांची भेट घेतली जाणार आहे."- विनोद तराळ, अध्यक्ष, महाराष्ट्र फर्टिलायझर सीडस् असोसिएशन, पुणे