पाईप राजस्थानातून, बैलगाडी जालन्यातून

शेतकऱ्यांची मागणी नसताना शेतकी साहित्य खरेदीचा सपाटा शासनाच्या व जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात सुरू

जिल्हा परिषद कृषी विभाग : दीड कोटीची साहित्य खरेदी
यवतमाळ : शेतकऱ्यांची मागणी नसताना शेतकी साहित्य खरेदीचा सपाटा शासनाच्या व जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात सुरू आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी खरेदी केलेले फवारणी पंप गोदामात पडून असतानाच आता जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनीसुद्धा मागणी नसताना राजस्थानातून पाईप तर जालन्यातून बैलगाड्या खरेदी केल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
शासन कृषी खात्यामार्फत विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुदानावरील योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविते. कुठे ५० टक्के तर कुठे १०० टक्के अनुदान दिले जाते. शेतीशी संबंधित साहित्य पुरवठ्याबाबत शासन कृषी खात्याला लक्षांक निश्चित करून देते. कृषी विभाग शेतकऱ्यांची मागणी आहे की नाही याची खातरजमा न करता थेट लक्षांकपूर्ती एवढाच उद्देश ठेऊन थेट साहित्याची खरेदी करते. शासनाचा कृषी विभाग व जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात अशाच खरेदीतून अनेक साहित्य आजही पडून आहे. शेतकऱ्यांकडून या साहित्याची मागणीच नाही. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत आदिवासी, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदानावर सिंचनाचे पाईप व बैलगाड्या देण्याची योजना होती. नियमानुसार या साहित्याची तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून आधी मागणी नोंदविणे व त्यानुसार खरेदी करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता मार्च महिन्यातच या योजनेसाठी खास निधी वेगळा काढून ठेवला गेला. ९० लाख रुपये किंमतीच्या ६०० बैलगाड्या आणि ६० लाख रुपयांच्या पाईपची खरेदी केली गेली. एका बैलगाडीची किंमत १५ हजार रुपये असून ती जालन्याहून खरेदी केली गेली. तर पाईप राजस्थानातील जयपूर येथून घेण्यात आले. यातील अनेक साहित्य अद्याप कृषी खात्याला पुरवठा झालेले नाही. त्याचा निधी मात्र आधीच वेगळा काढून ठेवला गेला. विशेष असे जालन्याच्या या बैलगाडीबाबत शेतकरी समाधानी नाही. विदर्भात या बैलगाड्या चालत नाहीत, अशी शेतकऱ्यांची ओरड आहे. गतवर्षीसुद्धा याच हलक्या दर्जाच्या बैलगाड्यांची खरेदी केली गेली होती. शेतकऱ्यांची मूर्तीजापूर फेम वैदर्भीय बैलगाड्यांची मागणी असताना जालना फेम मराठवाड्यातील बैलगाड्या त्यांच्या माथी मारल्या जात असल्याची ओरड आहे.
पाईपचाही प्रकार असाच आहे. एका लाभार्थ्याला सिंचनासाठी काळ्या रंगाचे २५ स्प्रिंकलर पाईप दिले जातात. शेतकऱ्यांना वेगळ्या कंपनीचे पाईप हवे असताना कृषी खाते दर कराराचा हवाला देऊन वेगळ्याच कंपनीचे पाईप खरेदी करतात. मागणी नसल्याने आजही हे पाईप पंचायत समितीच्या आवारात पडून आहे.
शासनाच्या कृषी विभागातसुद्धा २४ हजार रुपये किंमतीची शंभर टक्के अनुदानावरील सुमारे ४०० ते ५०० चरी पाडण्याचे यंत्र पडून असणे, आठ दिवसात ३६ कोटींची कामे, इलेक्ट्रीक मोटर, डिझेल इंजीन या सारखी प्रकरणे गाजत आहेत. या प्रकरणांमध्ये विभागीय कृषी सहसंचालक सरदार मूग गिळून असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

४कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह आणि मंत्रालयीन प्रशासनाचा दीर्घ अनुभव पाठीशी असलेल्या कार्यतत्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासाठी शासन व कृषी विभागातील साहित्य खरेदीच्या चौकशीचे आव्हान आहे. सखोल चौकशीत वेगळेच वास्तव पुढे येण्याची शक्यता या खात्यातूनच वर्तविली जात आहे.