जिल्हा बॅंक नोकरभरती विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

१०३ लिपिक व दोन शिपाई पदासाठीची निवड यादी बॅंकेने प्रसिद्ध केली. मात्र ही निवड प्रक्रिया राबविताना जाहिरातीत राखीव जागेची तरतूद केली पाहिजे, तसेच निवड प्रक्रियेत ज्या उमेदवारांना सर्वसाधारण उमेदवारांपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहे, त्यांचा समावेश सर्वसाधारण उमेदवार म्हणून निवड व्हावयास पाहिजे. ही प्रक्रिया संपल्यावर राखीव उमेदवारांना त्यांच्या वर्गवारीनुसार बिंदूनामावली नुसार आरक्षण देण्यात यावे, महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण ठेवावे, असे असतानाही ही भरती प्रक्रिया राबविताना त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

ठळक मुद्दे१०५ पदांच्या प्रसिद्ध यादीवर आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथील जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतील पदभरती प्रक्रिया सातत्याने चर्चेत आहे. मंगळवारी बॅंकेने ४ जून रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार १०५ जागांसाठी पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली. मात्र या यादीवर आक्षेप घेत थेट नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर १० जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
१०३ लिपिक व दोन शिपाई पदासाठीची निवड यादी बॅंकेने प्रसिद्ध केली. मात्र ही निवड प्रक्रिया राबविताना जाहिरातीत राखीव जागेची तरतूद केली पाहिजे, तसेच निवड प्रक्रियेत ज्या उमेदवारांना सर्वसाधारण उमेदवारांपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहे, त्यांचा समावेश सर्वसाधारण उमेदवार म्हणून निवड व्हावयास पाहिजे. ही प्रक्रिया संपल्यावर राखीव उमेदवारांना त्यांच्या वर्गवारीनुसार बिंदूनामावली नुसार आरक्षण देण्यात यावे, महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण ठेवावे, असे असतानाही ही भरती प्रक्रिया राबविताना त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. २०१९ मध्ये बॅंकेने न्यायालयात राखीव जागांची भरती करू असे कबूल केले होते. त्यात नऊ याचिकाकर्त्यांंनी संमती दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. मात्र प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयाने दिलेली परवानगी ही निवड प्रक्रिया सुरू ठेवण्याबाबत होती. ही प्रक्रिया योग्य की अयोग्य त्यात नमूद नव्हते. बॅंकेचे स्वतंत्र  सहा ते सात विभाग आहे. त्या विभागाच्या राखीव जागाबद्दलचे अनुशेष काढून स्वतंत्र जाहिरात काढणे अपेक्षित होते. मात्र ही प्रक्रिया न करता थेट निवड यादी जाहीर केली. या भरती प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका दहेली ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे सभासद विवेक ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. यावर न्यायालयाने १० जूनला सुनावणी ठेवली आहे. इतकेच नव्हे तर याचिकाकर्त्यांचे वकील दिग्विजय खापरे यांनी बाॅम्बे हायकोर्ट अपिलेट साईड नियम १९६० च्या १८ अ नुसार याचिका दाखल केल्याची पूर्वसूचना देणारी नोटीस जिल्हा बॅंकेला बजावली आहे. या नोटीसमध्ये भरतीप्रक्रियेच्या अनुषंगाने नेमणूक, नियुक्ती करण्यात येऊ नये, असेही सूचित केले आहे. सोबतच याचिकेची प्रत व इतर पूरक दस्तावेज दिले आहे. 
या याचिकेमुळे बॅकेतील नोकरभरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ४ जूनच्या सभेत माजी अध्यक्ष व ११ संचालकांनी मंजुरी देेताना सशर्त प्रस्ताव ठेवला होता. त्यांनी या भरतीबाबत कुठलाही वाद उत्पन्न झाल्यास आम्ही जबाबदार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यांचा हा पवित्रा सूचक ठरणारा होता. यादी जाहीर होताच न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. यामुळे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागला आहे. 

मुलाखत न देताही गुण
- बॅंकेच्या पदभरतीसाठी पवन मार्कंड या युवकाने लिपिक व शिपाई या दोन्ही जागेची परीक्षा दिली. लेखीमध्ये त्याला चांगले गुण मिळाले. त्यामुळे त्याने शिपाई पदासाठीची मुलाखत दिलीच नाही. तरीही त्याला सात गुण मिळाल्याचे निवड यादी दाखविण्यात आले आहे. 
 

पदभरतीवर संशय 
- जिल्हा बॅंकेतील पदभरतीत अनियमितता होणार असा संशय वारंवार व्यक्त केला जात होता. याबाबत अनेक तक्रारीसुद्धा झाल्या. रवींद्र पातोडे यांनी या अनुषंगाने तक्रारी केल्या. मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही. भरतीप्रक्रिया कशी पूर्ण केली जाईल यावरच लक्ष होते.