अत्याचार पीडितांना मिळणार आधार

लैंगिक अत्याचारामध्ये पीडित महिला व बालकांना अर्थसहायक व पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य ही योजना राज्यात अंमलात आली. या योजनेंतर्गत पीडितांना तातडीने आधार मिळण्यासाठी व मानसिक

दारव्हा : लैंगिक अत्याचारामध्ये पीडित महिला व बालकांना अर्थसहायक व पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य ही योजना राज्यात अंमलात आली. या योजनेंतर्गत पीडितांना तातडीने आधार मिळण्यासाठी व मानसिक आघातातून बाहेर पडण्यासाठी सहाय्य करण्याच्या हेतूने प्रत्येक जिल्ह्यात मनोधैर्य टीम गठित करण्याबाबत नुकत्याच शासनाने स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
प्रत्येक जिल्हास्तरावर करण्यात येणाऱ्या टीममध्ये प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यात पोलीस स्टेशनमधील पोलीस अधिकारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा, तालुका स्तरावरील रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, मानसोपचार तज्ज्ञ, नर्स, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या अखत्यारितील सर्व संरक्षण अधिकारी, बाल परिविक्षा अधिकारी व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांचा समावेश केला जाणार आहे.
लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनंतर संबंधित महिला व बालक यथास्थिती त्याचे कुटुंबीय हे जाब-जबाब देण्याच्या मनस्थितीत नसतात. सदर घटना घडल्यानंतर त्यांना त्या आघातातून बाहेर काढण्यासाठी, त्यांचे जाब-जबाब कसे नोंदविणे, त्या संदर्भात आवश्यक तो तपास करणे, त्यांची वैद्यकीय तपासणी करणे, सदर घटनेबाबत आवश्यक परिस्थतीजन्य पुरावे तसेच त्यांना शेवटपर्यंत सहाय्य करणे आदींसाठी मनोधैर्य टीममधील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पुणे येथे राहत कक्षाच्या सहकार्याने तज्ज्ञ साधन व्यक्तीमार्फत प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. तसेच पीडितांना मानसिक धक्क्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मानसोपचार तज्ज्ञ हे प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांच्यामार्फत संवेदनशीलपणे प्रकरणे हाताळतील. प्रशिक्षण दिलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आयुक्त महिला व बालविकास यांचेमार्फत प्रमाणपत्र आणि मनोधैर्य टीमचे सदस्य असल्याचे ओळखपत्र दिले जाणार आहेत. या शासन निर्णयाबाबत राज्यातील सर्व पोलीस स्टेशन आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे सुचित केले आहे. (प्रतिनिधी)