यवतमाळातील बेघरांच्या स्वप्नाला पुन्हा घरघर

२०१५ पासून शहरात राबविली जाईल अशी घरकूल योजना डिसेंबर २०२१ मध्येही प्रत्यक्ष सुरू झालेली नाही. आता आणखी अधिकृत मान्यतेचा कागद हाती येण्यासाठी किती वेळ लागेल याचे उत्तर पालिका प्रशासनाकडे नाही.

ठळक मुद्देघरकुलाचा प्रस्ताव केंद्रीय समितीकडे तीन हजार ५५६ घरांच्या प्रकल्पाचा तिढा

सुरेंद्र राऊत

यवतमाळ : शहरातील बेघरांना हक्काचे घर मिळावे, अतिक्रमण करून झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांना पक्के घर द्यावे यासाठी ९ डिसेंबर २०१५ पासून घरकुल योजना राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, डिसेंबर २०२१ मध्येही घराचे बांधकाम कधी होईल हे ठामपणे कोणीच सांगू शकत नाही. अनेकांनी गरिबांना भूलथापा देऊन शिबिर, मेळावे घेऊन राजकीय पोळी शेकली. मात्र, सहा वर्षांतही साडेतीन हजार घरकुलांचे स्वप्न वास्तवात उतरले नाही.

नगरपरिषदेकडे घरकुल बांधण्यासाठी हक्काची ट्रक टर्मिनल्सची ३५४०० चौरस मीटर जागा नागपूर रोडवर आहे. तर महसूल विभागाची जागा वडगाव परिसरात असून तेथे दोन भूखंड प्रस्तावित आहेत. अद्याप हे भूखंड नगरपालिकेकडे हस्तांतरित झाले नाहीत. त्यामुळे त्यावर बांधल्या जाणाऱ्या २५८३ घरांचा प्रस्ताव अजूनही अधांतरीच आहे.

सुरुवातीला हे घर खासगी कंत्राटदारांकडून बांधून घेण्याचे नियोजन होते. मात्र, कंत्राटदारांनी यात रस दाखविला नाही. निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर म्हाडा अंतर्गत असलेल्या महाहाऊसिंगमार्फत ही योजना पूर्ण करण्याचे ठरले. महाहाऊसिंगकडे घरकुल बांधकामाचा प्रस्ताव सादर झाला. मात्र, दिल्लीतील केंद्रीय सनियंत्रण मान्यता समितीने इएसआर (स्टँडर्ड शेड्यूल रेट) निश्चित केले नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा महाहाऊसिंगच्या निर्देशावरून नगरपालिकेने केंद्रीय सनियंत्रण मान्यता समिती दिल्ली यांच्याकडे पाठविला.

सप्टेंबर महिन्यात समितीची बैठक झाली. या बैठकीत यवतमाळ नगरपालिकेच्या घरकुल प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याची तोंडी माहिती आली. डिसेंबरपर्यंत सीएसएमसीच्या बैठकीतील मान्यतेचे अधिकृत पत्र प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे महाहाऊसिंग अजूनही घरकुल बांधकामाचे काम सुरू करू शकत नाही. एकंदरच ९ डिसेंबर २०१५ पासून शहरात राबविली जाईल अशी घरकूल योजना डिसेंबर २०२१ मध्येही प्रत्यक्ष सुरू झालेली नाही. आता आणखी अधिकृत मान्यतेचा कागद हाती येण्यासाठी किती वेळ लागेल याचे उत्तर पालिका प्रशासनाकडे नाही.

गरिबांच्या स्वप्नांशी खेळ

घरकुल मिळवून देतो, असे म्हणत काहींनी शहरात अक्षरश: शिबिर लावून नावांची नोंदणी केली. आता यालाही जवळपास चार वर्षे लोटली आहेत. ज्या केंद्र शासनाच्या समितीकडे मान्यतेचा प्रस्ताव रखडला आहे. त्यासाठी कोणी पाठपुरावा करताना दिसत नाही. महसुलाची जागा नगरपालिकेला हस्तांतरितच झाली नाही. त्यामुळे नगरपालिकेच्या हक्काच्या भूखंडावर प्रस्तावित असलेली ९७३ घरे तरी पूर्ण होतील काय, असा प्रश्न कायम आहे.