माध्यमिक शिक्षकांचे पगारासाठी धरणे

गेल्या १७ वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्दे१०० टक्के तरतूद करा : हिवाळी अधिवेशनावरही धडक देणार

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : गेल्या १७ वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. १०० टक्के आर्थिक तरतूद करून तातडीने वेतन सुरू करावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील उच्च माध्यमिक शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी सोमवारी धरणे आंदोलन केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील तिरंगा चौकात महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक कृती समितीद्वारे हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अनुदान पात्र शाळांची यादी १०० टक्के आर्थिक तरतुदीसह जाहीर न केल्यास ११ डिसेंबरपासून नागपूर विधानभवनासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षकांनी दिला आहे. संचालक व आयुक्त कार्यालयातून मूल्यांकन पात्र प्रस्ताव त्वरित मंत्रालयात पाठविणे, शिक्षकेतर कर्मचाºयांची पदे संचमान्यतेत निर्माण करून वैयक्तिक मान्यता देण आदी मागण्याही निवासी उपजिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या.
वेतन मिळावे म्हणून आजपर्यंत २०४ वेळा विविध स्तरावर आंदोलने करण्यात आली. २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी शासनाने उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मिळावे यासाठी मूल्यांकन केले. परंतु, त्यानंतर तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही मूल्यांकन पात्र शाळांची यादी शासनाने जाहीरच केलेली नाही. अनेक शाळांचे मूल्यांकन प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक आणि संचालक कार्यालयात जैसे थे पडून आहेत. २००१ पासून विनावेतन काम करीत असलेल्या शिक्षकांवर आता उपासमारीची वेळ आलेली आहे. आर्थिक विवंचनेमुळे अनेकांवर मानसिक दडपणही वाढत आहे. त्यामुळे मागणी पूर्ण न झाल्यास नागपूर विधानभवनासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन, तसेच सर्व महाविद्यालये बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम येरेकार, उपाध्यक्ष प्रा. आनंद चौधरी, जिल्हा सचिव प्रा. संदीप विरुटकर, प्रा. उमाशंकर सावळकर, एल.एस.पायलवार, प्रा. नंदकुमार पवार, प्रा. श्रीकांत लाकडे, प्रा. आकाश पायताडे, प्रा. किशोर आगुलवार, प्रा. महेंद्र वाडेकर आदींनी दिला.