पंचायत सशक्तीकरण अभियान रखडले

सत्ता बदल झाल्यानंतर ग्रामीण विकासावर भर देण्याऐवजी नवीन सरकारने अनेक योजना कायमस्वरूपी बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे.

३० कंत्राटी अभियंते काढले : पंचायत भवनचा निधी गोठविला
यवतमाळ : सत्ता बदल झाल्यानंतर ग्रामीण विकासावर भर देण्याऐवजी नवीन सरकारने अनेक योजना कायमस्वरूपी बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानही याच पद्धतीने गुंडाळण्यात आले आहे. तब्बल ३० कंत्राटी अभियंते कमी करण्यात आले असून, कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा करार आॅगस्टमध्ये संपुष्टात येत असल्याने त्यांच्या पुढे पेच निर्माण झाला आहे.
ग्रामपंचायतींना अधिकाधिक सक्षम बनविण्यासाठी २०११ पासून राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान सुरू करण्यात आले. सुरूवातील प्राथमिक अवस्थेत असलेल्या गती मिळण्यासाठी बराच कालावधी लागला. २०१४ मध्ये येथे कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यासाठी इमारतही जिल्हास्तरावर घेण्यात आली. संगणक, दूरध्वनी यासह कार्यालयीन कामकाजासाठी लागणाऱ्या सर्वच सोयीसुविधा येथे पुरविण्यात आल्या. याहीपेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे गावांच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी कंत्राटी अभियंते नियुक्त करण्यात आले. पाच हजार लोकसंख्येपेक्षा मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी अभियंता नियुक्त करण्यात आला. जिल्ह्यात तब्बल ३० कंत्राटी अभियंते ग्रामपंचायतींच्या विकास आराखड्यासह तेथील कामकाजाचे नियोजन करत होते. गुणवत्तापूर्ण कामे व्हावी यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू झाले.
आता तर काम सुरू नसलेल्या तीन भवनाचे पैसेही शासनाने परत मागितले आहे. याशिवाय नियुक्त केलेल्या ३० अभियंत्यांना थेट कामावरून कमी केले आहे. जिल्हास्तरावर असलेले स्वतंत्र कार्यालयही गुंडाळण्यात आले आहे. आता या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद पंचायत विभागात सोयीप्रमाणे कामाला लावले जात आहे. त्यांचीही कंत्राटाची मुदत आॅगस्ट महिन्यात संपुष्टात येत असल्याने त्यांना नव्याने आदेश मिळतो की नाही याची शाश्वती नाही.
सध्या तरी इतर सेवेत कंत्राटी म्हणून सामावून घेतले जाईल असे आश्वासन देऊन त्यांच्याकडून काम करुन घेण्यात येत आहे. अतिशय महत्वपूर्ण योजना शासनाने कोणताही विचार न करता गुंडाळली आहे. आता याला पर्यायी योजना कधी येणार असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)