येथील टोल वसुली नाक्यावर नियमांची सर्रास पायमल्ली केली जात असून त्यामुळे शासनाच्या दिशाभूलीसोबतच वाहनधारकांचीदेखिल लुट केली जात आहे. एकाही कराराचे पालन या टोलनाक्याकडून होत नसल्याने हा नाका वादग्रस्त ठरला आहे. ...
नेर तालुक्याच्या घुई शिवारातील पाझर तलाव फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच कोरडा पडला आहे. जागोजागी लिकेज असल्याचा हा परिणाम आहे. मात्र आता शेतकऱ्यांना रबीच्या सिंचनापासून वंचित राहावे लागत आहे. शिवाय जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर झाला आहे. ...
हद्दवाढीने तीन वर्षांपूर्वी नगरपरिषदेत समाविष्ट झालेल्या भागातील नागरिकांवर चुकीच्या प्रक्रियेने मालमत्ता कर आकारणी करण्यात आली. याविरोधात यवतमाळ नगरपालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र आले आहेत. ...
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून रूग्णवाहिकांना हटविण्यात आले. या विरोधात रूग्णवाहिका चालकांनी संप पुकारला आहे. त्याचा फटका रूग्णांना बसला. मयत झालेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना शव हलविता आले नाही. ...
आजपर्यंतच्या नोंदीमध्ये फेब्रुवारी महिन्याचे तापमान २० अंशाखाली घसरले नाही. २००९ ते २०१९ या कालखंडाचा अभ्यास केला तर फेब्रुवारीत जिल्ह्याचे तापमान २१ ते २५ अंश सेल्सीयसच्या आसपास असते. यावर्षी शनिवारी तापमानातील सर्व गोळाबेरीज मागे पडली. १० अंश सेल्स ...
शहरातून जाणाºया दिग्रस-दारव्हा-कारंजा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रूंदीकरणासाठी तोडण्यात आलेल्या मोठमोठ्या झाडांची लाकडे गेल्या कित्येक दिवसांपासून रस्त्यालगत पडून आहे. या लाकडांमुळे अपघाताची शक्यता बळावली आहे. ...
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनानंतर येथील कवी-लेखकांनी कुठलाही आळस न करता अंकुर साहित्य संघाच्या अंतर्गत ‘आगमन शिशिराचे रंग कथा कवितेचे’ हा कार्यक्रम घेतला. या कार्यक्रमातील भरगच्च उपस्थिती बघता यवतमाळकरांची रसिकता व उत्साह बावनकशी सोन्यासारखा आहे, ...
खासगी शाळांच्या तुलनेत शासकीय शाळांमधील विद्यार्थी इंग्रजी विषयात कमी पडतात. भविष्यात ही उणीव राहू नये याकरिता चेस प्रकल्प राज्यात राबविला जात आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विद्यार्थी जागतिक दर्जाचा घडावा याकरिता विशेष प्रयत्न केले जाणार आहे. ...
राज्यात सिलिंग कायद्यांतर्गत विनापरवानगी झालेले जमीन हस्तांतरण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाचा शासन ...
शहरात प्रमुख तीन योजना प्रस्तावित आहेत. यात दोनशे ६१ कोटी सहा लाखांची प्रधानमंत्री आवास योजना, एक हजार ९८ कोटींची भूमिगत गटार योजना, हद्दवाढ क्षेत्रातील तीनशे ६७ कोटींची विकास कामे. या सर्व योजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठीच अडीच कोटींचा खर्च येत आहे. ...
