सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्च करून महत्त्वाकांक्षी बेंबळा प्रकल्प पूर्ण झाला. मात्र कालव्याच्या पूर्णत्वाअभावी सिंचनाचे ४० हजार हेक्टरचे लक्ष्य अपूर्ण आहे. यावर्षी तर केवळ आठ हजार हेक्टर क्षेत्रालाच ...
येथील वऱ्हाडी आवळास्थित शासकीय आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहातील तब्बल ९० विद्यार्थ्यांना ९ डिसेंबर रोजी दिवसभर उपाशीच राहावे लागण्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. ...
पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम (पेस) हा आदिवासी भागाच्या विकासासाठी अतिशय महत्वाचा अधिनियम आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रात त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. ...
पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये लोकशाहीचे पाळेमुळे मजबुत करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहे. मतदान प्रक्रिया राबवितांना पारदर्शकते सोबत गतीमानता आणली जाणार आहे. ...
‘लग्नानंतर अवघ्या दीड तासात पुत्ररत्न’ वाचून खरे वाटत नाही ना ? मात्र हे सत्य आहे. नेर तालुक्यातील एका गावात मंगळवारी रात्री ९ वाजता एका मंदिरात प्रेमप्रकरणातून विवाह पार पडला. ...
आदिवासींना दिल्या जाणाऱ्या मूलभूत सुविधा, पाणी, वीज, शिक्षण यामध्ये नक्कीच सुधारणा होईल. केंद्रात ‘अच्छे दिन’ येईल की नाही हे सांगता येणार नाही. मात्र राज्यात आदिवासींसाठी नक्कीच ...
झरीजामणी तालुक्यातील अडकोली येथील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान देण्यात न आल्याने सोमवारी मनसेच्या नेतृत्वात गारपीटग्रस्तांनी तहसीलदारांना घेराव घालून मदतीची मागणी केली़ ...
सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून ओलिताचे उद्दिष्ट वाढविता यावे या हेतुने पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी कागदावरच राहिली आहे. ...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा बोझा व त्यांना मिळणारे तुटपुंजे वेतन लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने आॅगस्ट २०१३ पासून सर्व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढ केली आहे. ...
