शहरासह तालुक्यात अनेक गावांमध्ये विविध कंपन्यांचे मोबाईल टॉवर्स उभे झाले आहेत. मात्र या टॉवर्समधून निघणाऱ्या उच्च लहरींमुळे मानवी शरीरावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ...
आरोग्य सुविधा सर्वसामान्यांशी निगडित बाब आहे. परंतु अनेक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचा परिणाम थेट ...
कर्जमाफीस दिलेला नकार, शेतमालास न मिळणारे दर यासह विविध मागण्यासाठी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्यावीने सोमवारी येथील पांढरकवडा बायपासवर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. ...
राज्याच्या निर्मितीनंतरही जिल्ह्यातील अनेक गावांना अद्यापही ग्रामपंचायतीचा दर्जाच मिळाला नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे अशा ग्रामपंचायतींची संख्या जिल्हा मुख्यालयी असलेल्या यवतमाळ ...
स्वयंरोजगारासाठी दिलेले कर्ज बहुतांश बचत गटांनी शेतीसाठी उपयोगात आणल्याने कर्जाची परतफेड होऊ शकली नाही. परिणामी जिल्ह्यातील १८ हजार बचत गटांकडे एकट्या जिल्हा बँकेचे १३ कोटी रुपये कर्ज थकीत आहे. ...
महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास राज्यातील ६० टक्के गावांवर दुष्काळी स्थिती असल्याचे जाहीर केले. ...
शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्यात येतो. त्याच्या मंजूरीचे अधिकार जिल्हा शल्यचिकित्सकांना आहेत. यवतमाळात मात्र गेल्या काही महिन्यापासून वैद्यकीय ...
शहरातील शाळा-महाविद्यालयेही टवाळखोरांच्या गराड्यात सापडली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. गोधणी मार्गावर तर या टवाळखोरांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. एवढेच नव्हे ...
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी ६७५ गावांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. त्यासाठी ३० कोटींची आवश्यकता आहे. ...