दुकान गाळे भाड्याची मूळ नस्तीच पालिकेतून गायब

नगपरिषदेने आर्थिक उत्पन्नासाठी विविध भागात व्यापारी संकुल बांधले असून या गाळ््याची मूळ नस्तीच गायब असल्याचे चौकशीअंती सिध्द झाले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगपरिषदेने आर्थिक उत्पन्नासाठी विविध भागात व्यापारी संकुल बांधले असून या गाळ््याची मूळ नस्तीच गायब असल्याचे चौकशीअंती सिध्द झाले आहे. वारंवार नोटीस देऊन मुख्याधिकाºयांनी गाळ््याच्या अनामत व भाड्याची रक्कम दर्शविणारी आॅडिट कॉपी जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केली नाही. या प्रकरणाची यवतमाळ एसडीओंनी चौकशी केली असून यात मोठी आर्थिक अनियमितता झाल्याचे अहवालात नमुद आहे.
यवतमाळ नगरपरिषदेच्या गाळ््यातील आर्थिक उत्पन्नात मोठी तफावत असून अनेक वर्षापासून गाळे भाड्याचे पालिकेकडून पुनर्विलोकनच करण्यात आले नाही. शिवाय गाळ््याच्या मूळ संरचनेत बदल करताना कोणत्याही भाडेकरूने रितसर परवानगी घेतली नाही. यामुळे नगरपरिषदेला तब्बल १८९ कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याची तक्रार सेंटर फॉर जस्टीस चे संचालक प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली. या तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हाधिकाºयांनी यवतमाळचे उपविभागीय अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला चौकशीचे आदेश दिले.
या समितीने प्रत्यक्ष नगरपरिषदेत जावून चौकशी करून २९ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाºयांकडे अहवाल सादर केला. या अहवालात आर्थिक अनियमिता झाल्याचे स्पष्ट नमूद असून पालिकेतून गाळ््यांची मूळ नस्तीच गायब असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या अहवालावरून तातडीने फौजदारी कारवाई अभिप्रेत होती. मात्र त्यावरून चार महिने लोटूनही कोणतीच कारवाई झालेली नाही. हा अहवालही देण्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर करावा लागला. त्यानंतर नगपरिषदेचे बिंग फुटले. मात्र अजूनही या गंभीर प्रकरणात कोणतीच कारवाई झाली नाही. आता या प्रकरणात न्यायालयात जाणार असल्याचे डॉ. प्रदीप राऊत यांनी सांगितले.