पुनर्वसनात सुविधांचे आदेश पायदळी

कळंब बेंबळा प्रकल्पासाठी संपादित थाळेगाव (ता.बाभूळगाव)चे सात वर्षांपूर्वी येथे पुनर्वसन झाले़

 गजानन अक्कलवार - कळंब

बेंबळा प्रकल्पासाठी संपादित थाळेगाव (ता.बाभूळगाव)चे सात वर्षांपूर्वी येथे पुनर्वसन झाले़ या गावात आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरविण्याचे शासनाचे आदेश आहे़ या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांनी थाळेगाववासीयांना वार्‍यावर सोडले आहे. या गावातील नागरिकांना आजही दाखला मिळविण्यासाठी बाभूळगावला जावे लागते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ते कळंबच्या लोकप्रतिनिधीसाठी मतदान करतात. पंचायत समितीच्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असल्यास बाभूळगावला जावे लागते. त्यामुळे त्यांची स्थिती ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. गाव कळंब तहसीलमध्ये असले तरी, पंचायत समिती मात्र बाभूळगाव आहे. त्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करीत या गावातील नागरिक आपले जीवन रेटत आहे. पुनर्वसित गावातील सर्व कुटुंब अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर आहे़ घर बांधण्यासाठी कुठलीही रक्कम दिली नसल्याने काहींनी कुडाचे घर उभारून राहुटी ठोकली़ प्रकल्पात वडिलोपार्जित मोठी घरे सोडून आता त्यांना कुडाच्या घरात राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनाची होणारी घालमेल न पाहावणारी आहे. असे असताना प्रशासनाने गेंड्याची कातडी पांघरल्याने नागरिकांमध्ये कमालीचा रोष आहे. याठिकाणी पाण्याची पुरेसी व्यवस्था नाही. रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. नाल्याची अवस्थाही अतिशय वाईट आहे़ काही ठिकाणच्या नाल्या बुजल्या, तर काही ठिकाणी नाल्यात झाडा-झुडपांनी जागा घेतली़ लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष असल्यामुळे मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची या गावातील नागरिकांची ओरड आहे़ पुनर्वसनाच्यावेळी शासनाच्या प्रतिनिधींनी मोबदला म्हणून मिळणारी रक्कम डोळे दीपवणारी सांगितली होती. पुनर्वसितांना कुठल्याही समस्येचा सामना करावा लागणार नाही़ सर्व आवश्यक सुविधा तातडीने पुरविल्या जातील़ भरीव आणि वाढीव मोबादलासुध्दा तत्काळ देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते़ परंतु अजुनही शासनाकडून पाहिजे तो मोबदला मिळालेला नाही. खोटे आश्वासने देऊन शासनाने आमची फसवणूक केल्याची तीव्र प्रतिक्रिया या गावातील नागरिकांची आहे. शासनाने सरसकट ५० हजार रुपये एकराने जमिनी खरेदी केल्या़ कोणालाही भूमिहीन करायचे नाही, हे शासनाचे धोरण आहे. परंतु बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांना भूमिहीन होऊन दुसर्‍याच्या शेतात राबावे लागत आहे. वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून काही शेतकर्‍यांनी न्यायालयातही धाव घेतली़ परंतु तेथेही न्यायासाठी झगडण्याची वेळ आली आहे़