१४ वर्षात एकच क्रीडा संकुल

ग्रामीण खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक तालुका ठिकाणी क्रीडा संकूल उभारण्याच्या शासनाच्या उद्देशाला यवतमाळ जिल्ह्यात हरताळ फासल्याचे दिसत आहे.

१३ कोटींचा निधी : १६ पैकी सहा तालुक्यांमध्ये कामाला सुरुवातच नाही
नीलेश भगत  यवतमाळ
ग्रामीण खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक तालुका ठिकाणी क्रीडा संकूल उभारण्याच्या शासनाच्या उद्देशाला यवतमाळ जिल्ह्यात हरताळ फासल्याचे दिसत आहे. १३ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी मिळूनही जिल्ह्यातील १६ पैकी केवळ एकाच तालुका क्रीडा संकुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. विशेष म्हणजे सहा तालुक्यात तर अद्यापही कामालाही हात लागला नाही.
राज्यात प्रत्येक तालुक्याच्या मुख्यालयी एक कोटी रुपयांचे तालुका क्रीडा संकुल उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २६ मार्च २००३ रोजी घेतला होता. त्यानुसार तालुका क्रीडा संकूल बांधण्यासाठी सुरुवातीला २५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र २००९ मध्ये यात घसघशीत वाढ करून हा निधी एक कोटी रुपये करण्यात आला. यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ ही तालुक्यात क्रीडा संकूल उभारण्याला मान्यता दिली. त्यानुसार २००३ मध्ये जिल्ह्यातील दिग्रस, दारव्हा, आर्णी, पुसद, वणी, उमरखेड, राळेगाव या सहा तालुक्यांसाठी निधी देण्यात आला. पुढे महागाव, कळंब, पांढरकवडा, नेर या तालुक्यांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये निधी दिला गेला. जिल्ह्याला तालुका क्रीडा संकूल उभारण्यासाठी आतापर्यंत १३ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
मात्र आता १४ वर्ष झाल्यानंतरही पांढरकवड्याचा अपवाद वगळता इतर कुठलेही तालुका संकूल पूर्ण झाले नाही. पांढरकवडा येथील क्रीडा संकुलासाठी १०० टक्के निधीचा विनियोग करण्यात आला. २००३ मध्ये क्रीडा संकूल मंजूर झालेल्या आर्णी तालुक्यात सर्वाधिक ८७ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्या खालोखाल नेर, दारव्हा तालुक्यात अनुक्रमे ७५ व ७२ लाख तर पुसदमध्ये ६७ लाख, वणी ६५ लाख, उमरखेड ४१ लाख, राळेगाव ४० लाख, महागाव २० लाख, कळंबमध्ये १५ लाख रुपये २०१६ पर्यंत खर्च झाले आहे. परंतु या ठिकाणचे एकही क्रीडा संकूल अद्याप पूर्णत्वास गेले नाही. दिग्रस येथे सर्वे नंबर १७ मधील १.१३ हेक्टर आर जागा क्रीडा संकुलासाठी प्राप्त झाली. त्यावर दहा लाख रुपये खर्च करण्यात आला. ही जागा कमी पडत असल्याने नवीन जागेसाठी आता धावाधाव करावी लागत आहे.
विशेष म्हणजे हा सर्व प्रकार माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतच उघड झाला आहे. क्रीडा संकुलाच्या या निधीसोबतच प्रत्येक तालुक्यासाठी क्रीडा विकास निधी अंतर्गत प्रशासकीय खर्च, प्रशिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे मानधन, क्रीडा साहित्य, क्रीडांगण, देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो. यासोबतच क्रीडांगण विकास अनुदान, व्यायाम शाळा अनुदान आदी अनुदानही दिले जाते.
शासनाने कोट्यवधी रुपये देऊनही केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे ग्रामीण भागातील तालुका क्रीडा संकूल अद्यापही पूर्ण झाले नाही. याचा फटका ग्रामीण भागातील खेळाडूंना बसत असून इतर क्रीडा संकुले कधी पूर्ण होणार हे मात्र कुणीही सांगायला तयार नाही.