लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : सार्वजनिक बांधकाम खात्याला जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांची निर्मिती, देखभाल-दुरुस्तीसाठी शेकडो कोटींची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात २०२०-२१ या वर्षभरात विविध लेखाशीर्षातून केवळ २९२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या अत्यावश्यक कामांचे प्रस्ताव निधीअभावी प्रलंबित आहे. जिल्ह्यात दळणवळणाची पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, वेगवान कनेक्टिव्हिटी निर्माण करण्याची प्रमुख जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर मार्गांची निर्मिती, त्यावरील लहान-मोठ्या पुलांची निर्मिती, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी या खात्यावर आहे. परंतु, त्यासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध होत नाही. आधीच हा विभाग निधीसाठी प्रतीक्षेत असतो. दोन वर्षांपासून तर कोरोनामुळे या विभागाला जणू निधीचे ग्रहण लागले आहे. निधीअभावी प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही कामे सुरू होऊ शकली नाहीत. काही कामे आहे त्या टप्प्यावर थांबविण्यात आली, तर बहुतांश पूर्णत्वाकडे असलेली कामे संथगतीने केली जात आहे. गेली वर्षभर बांधकाम खात्याला निधीची प्रतीक्षा करावी लागली. किमान मार्च महिन्यात तरी मोठा निधी मिळेल, अशी अपेक्षा या विभागाला होती. परंतु, प्रत्यक्षात तोंडाला पाने पुसली गेली. ३१ मार्चलासुद्धा अपेक्षेनुसार निधी प्राप्त झाला नाही. गेल्या वर्षभरात सहा लेखाशीर्षावरून एकूण २९२ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यात सर्वाधिक १३५ कोटी रुपये केंद्रीय रस्ते निधीकडून (लेखाशीर्ष ३०५४) मार्ग व पुलांसाठी मिळाले आहे. राज्य मार्गाच्या रस्ते व पुलांसाठी ५५ कोटी, जिल्हा मार्गासाठी ३६ कोटी, योजनेतर मधून ३३ कोटी, तर एशियन डेव्हलपमेंट बँक योजनेतून ३१ कोटी मिळाले आहेत. ग्रामविकासच्या लेखाशीर्ष २५१५ मधून एक रुपयाही वर्षभरात बांधकाम खात्याला मिळालेला नाही. विविध हेडवर अवघा २५ ते ४० टक्के निधी मिळाला. त्यामुळे उर्वरित कामे मार्गी लावायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विविध सहा लेखाशीर्षांतर्गत २२५ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. ही देयके मिळावी म्हणून जिल्ह्यातील लहान-मोठे कंत्राटदार बांधकाम अभियंत्यांकडे येरझारा घालतात. त्यात आपले देयक आधी निघावे, अधिक रक्कम मिळावी, यासाठी लॉबिंगही केले जाते. परंतु, शासनाने निधीच उपलब्ध करून दिला नाही, तर अभियंते देयक मंजूर करणार कोठून, असा प्रश्न आहे.
कंत्राटदारांची राज्यस्तरीय एकजूट, आंदोलनाची तयारी सव्वादोनशे कोटींची वर्षभरात देयके थकल्याने कंत्राटदारही आर्थिक अडचणीत आले आहेत. राज्यातील हा आकडा हजार कोटींवर आहे. कित्येकांनी व्याजाने पैसे काढून बांधकाम कंत्राटात गुंतविले. मात्र, आता शासनाकडून निधीच येत नसल्याने या कंत्राटदारांना बँकांच्या व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. शासनाकडून निधीची हमी नसल्याने कित्येक कामांकडे कंत्राटदारांनी पाठ फिरविली आहे. वर्षोगणती प्रतीक्षा करूनही देयके निधीअभावी मार्गी लागत नसल्याने कंत्राटदारांनी आंदोलनाची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी राज्यस्तरावर एकजूट केली जात आहे.
पालकमंत्रीच नाही, पाठपुरावा करणार कोण ? जिल्ह्यात सुमारे महिनाभरापासून पालकमंत्रीच नसल्याने शासनस्तरावर निधीसाठी पाठपुरावा करणार कोण, असा प्रश्न आहे. आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये यवतमाळच्या तुलनेत पालकमंत्र्यांनी मार्चअखेरीस विविध योजनांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खेचून नेल्याचे सांगितले जाते. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत (३) अमरावती जिल्ह्याला राज्यात सर्वाधिक लांबीचे रस्ते व निधी मंजूर केला गेला. यावरून ही बाब सिद्ध होते.