आॅनलाईन कामांचा बोजवारा

प्रशासनातील कामे अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, ग्रामीण जनतेला दिलासा मिळावा, म्हणून शासनाने राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत आॅनलाईन केली आहे. डाटा फिडिगंसाठी इंटरनेटची

पुसद : प्रशासनातील कामे अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, ग्रामीण जनतेला दिलासा मिळावा, म्हणून शासनाने राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत आॅनलाईन केली आहे. डाटा फिडिगंसाठी इंटरनेटची सुविधा ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून दिली आहे. असे असले तरी पुसद उपविभागात सध्या आॅनलाईन योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. यामुळे आॅपरेटर्स त्रस्त असून जनतेचीसुद्धा कामे खोळंबल्या जात आहे.
अनेक ठिकाणी रेंजच राहत नसल्याने कामे होत नाहीत. या योजनेची जबाबदारी स्वीकारलेल्या खासगी कंपनीचे मात्र याकडे पुर्णत: दुर्लक्ष आहे. पुसद तालुक्यात एकूण १८० गावे असून ११९ ग्रामपंचायती आहेत. कामांमध्ये गती व पारदर्शकता यावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सन २०१०-११ पासून ग्रामपंचायतींना आॅनलाईन जोडण्याची महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार या योजनेची जबाबदारी प्रिया स्फॉट कंपनी, पुणे व संपूर्ण संगणकीकृत कंपनी आदी कंपन्यांकडे खासगी कंपन्यांकडे देण्यात आली आहे.
या कंपन्यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतींसाठी डाटा आॅपरेटर्संची नियुक्ती केली. त्यांना प्रतिमाह तीन हजार आठशे रुपये मानधन दिल्या जाते. मात्र तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ब्रॉडबँड सुविधा उपलब्ध नाहीत. तर काही ग्रामपंचायतींमध्ये खासगी मोबाईल कंपन्यांचे कनेक्शन आहे. या खासगी मोबाईल कंपन्यांची रेंजच राहत नसल्यामुळे कामे खोळंबली आहेत.
तालुक्यातील गौळमांजरी, अनसिंग, बुटी आदी जवळपास दहा ग्रामपंचायतींमध्ये रेंजचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून या ठिकाणी आॅनलाईन सेवा केवळ नावापुरती उरली आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींमध्ये नियुक्त डाटा आॅपरेटर्सना तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन डाटा फिडिंग करावा लागतो. यामध्ये त्यांच्या जवळचे पैसेसुद्धा खर्च होतात. उल्लेखनिय म्हणजे या सर्व भानगडीत सबंधित कंपनी अथवा पंचायत समिती स्तरावरून कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही.
डाटा फिडिंग न झाल्यास मात्र पंचायत समितीचे अधिकारी आॅपरेटर्सना धारेवर धरतात. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे कामे होत नसल्याने त्यांचा रोष सहन करावा लागतो तर दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या जाचालाही आॅपरेटर्सनाच सामोरे जावे लागते. त्यामुळे आॅपरेटर्स त्रस्त आहेत. यातच तालुक्यातील एकूण ११९ ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल ७० ग्रामपंचायतींमध्ये आॅपरेटर्सच नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे अनेक आॅपरेटर्सकडे दोन ते तीन ग्रामपंचायतींचा प्रभार आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे पुसद उपविभागात आॅनलाईन योजना केवळ नावापुरतीच सुरू असल्याचे सर्वदूर दिसून येते. शहरालगतच्या धनकेश्वर ग्रामपंचायतीमध्ये एका खासगी कंपनीचे कनेक्शन आहे. या ठिकाणी रेंज नियमित राहत असल्यामुळे येथील डाटा फिडींगचे कामे सुरळीत सुरू राहतात. इतर ठिकाणची परिस्थिती मात्र विपरित आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांमध्ये रोष आहे. प्रशासनाने जबाबदारी दिलेल्या खासगी कंपन्यांना नियमित व योग्य सेवा देण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणावा आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पुसद उपविभागातील गावांमधून होत आहे. (प्रतिनिधी)