लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : खरिपातील पेरण्या संपण्याच्या वाटेवर आहेत. मात्र, यानंतरही निम्म्या अधिक शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले नाही. अजूनही एक लाख शेतकरी कर्ज प्रक्रियेच्या बाहेर आहेत. यामुळे बँकांनी पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण वाढवावे. पीककर्जासह शिक्षण, गृह तसेच विविध योजनांसाठीदेखील कर्जवाटपाचे बँकांना उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. बँकांनी या उद्दिष्टाप्रमाणे काम करत अधिकाधिक कर्ज वाटप करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी मंगळवारी बँकर्स कमिटीच्या बैठकीत दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवनामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैंकर्स समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मॅनेजर सर्वज्ञ सिंग, जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक अमर गजभिये, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी दीपक पेंदाम, बँक ऑफ इंडियाचे रिजनल मॅनेजर कौस्तुभ चक्रवर्ती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक वैशाली रसाळ, आत्माचे प्रकल्प संचालक संतोष डाबरे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त विजय रहाटे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी क्रांती काटोले आदी उपस्थित होते.
गैरप्राधान्य क्षेत्रासाठी ५१ हजार ६०० खातेधारकांना एक हजार ५०० कोटींच्या कर्ज वाटपाचा समावेश आहे. बँकांना वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे कर्जवाटपाच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.
एक हजार २३५ कोटींचे कर्ज वितरणजिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी बँकनिहाय कर्ज वाटपाचा आढावा घेतला. जिल्ह्याला २ हजार २२० कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. आतापर्यंत १ लाख १६ हजार शेतकऱ्यांना १ हजार २३५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप झाले. ज्या बँकांनी चांगले कर्जवाटप केले. त्यांचे जिल्हाधि- काऱ्यांनी कौतुक केले.
इतर उद्दिष्टावर विचारला जाबबँकांना कृषी क्षेत्रासह इतर क्षेत्रा- साठीदेखील कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. याशिवाय शेतीउ- पयोगी कामांसाठी कर्ज, उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, उभारणीकरिता कर्ज दिले जाते. याचाही बँकनिहाय आढावा घेतला.
सात हजार २५ कोटींचा ऋण आराखडा■ जिल्हा अग्रणी बँकेने सन २०२४, २०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्ह्यासाठी जिल्हा ऋण योजना तयार केली. या योजनेच्या आराखड्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते यावेळी प्रकाशन करण्यात आले. यावर्षीचा ऋण आराखडा ७ हजार २५ कोटींचा आहे. त्यात प्राधान्य क्षेत्रात ३ लाख ८९ हजार ७५ खातेदारांना ५ हजार ५२५ कोटींचे वाटप प्रस्तावित आहे.