कृषी विभागात एक कोटींची अफरातफर

राज्य शासनाच्या कृषी विभागात जिल्ह्यात सुमारे एक कोटी रुपयांच्या शासकीय निधीची अफरातफर झाल्याचे खळबळजनक

शेकडो कर्मचारी अडकणार : साहित्य पुरवठादारांना लाभार्थी हिस्सा पोहोचलाच नाही
राजेश निस्ताने ल्ल यवतमाळ
राज्य शासनाच्या कृषी विभागात जिल्ह्यात सुमारे एक कोटी रुपयांच्या शासकीय निधीची अफरातफर झाल्याचे खळबळजनक प्रकरण पुढे येते आहे. सर्वच तालुक्यात या अफरातफरीची व्याप्ती असून शेकडो कृषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हातकड्या लागण्याची चिन्हे आहेत.
कृषी खात्यामार्फत अनुदानावरील योजना राबविल्या जातात. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, अवजवरे, पाईप, स्प्रे पंप आदी साहित्याचे वाटप केले जाते. शेतकऱ्याला ५० टक्के अनुदान मिळत असेल तर उर्वरित ५० टक्के लाभार्थी हिस्स्याची रक्कम कृषी विभागात जमा केली जाते. गावातील कृषी सहायकाजवळ अथवा तालुका कृषी विभागाच्या संबंधित कोणत्याही कर्मचाऱ्याजवळ लाभार्थ्याने आपल्या हिस्स्याची रक्कम जमा करावी आणि अनुदानावरील साहित्य घेऊन जावे, अशी पद्धत रुढ झाली आहे. त्यातूनच तब्बल एक कोटी रुपयांच्या शासकीय निधीची अफरातफर झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
एकट्या उमरखेडमध्ये झालेल्या पंचनाम्यात १५ ते २० लाख रुपयांची अफरातफर पुढे आली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व १६ ही तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात ही अफरातफर घडली आहे. कुठे कमी तर कुठे जास्त असे त्याचे प्रमाण आहे. कृषी विभागामार्फत वितरित होणाऱ्या अनुदानावरील शेतकी साहित्याची खरेदी दर करारानुसार (आरसी) जिल्हा स्तरावर केली जाते. एमएआयडीसी, मार्केटिंग फेडरेशन, लघु उद्योग महामंडळ यांच्यामार्फत या साहित्याचा थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाला पुरवठा होतो. नियमानुसार लाभार्थ्याच्या हिस्स्याची रक्कम या पुरवठादार संस्थांकडे जमा होणे बंधनकारक आहे. उर्वरित अनुदानाची रक्कम या पुरवठादारांना शासनाकडून मिळते. तालुका कृषी कार्यालयाच्या यंत्रणेकडून लाभार्थी हिस्स्याच्या रकमेची वसुली केली गेली मात्र ही रक्कम पुरवठादार महामंडळांकडे भरलीच गेली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या रकमेची अफरातफर केली गेली. जिल्ह्याचा हा आकडा किमान एक कोटी रुपयांचा आहे. सन २००९ पासून हा प्रकार सुरु आहे. अफरातफर करणारे अनेक कर्मचारी त्या तालुक्यातून बदलून गेले आहे. तर कित्येक जण सेवानिवृत्त झाले आहे. त्यामुळे नेमके कुणाला जबाबदार धरायचे असा प्रश्न पुरवठादार संस्थांपुढे निर्माण झाला.
मार्केटिंग फेडरेशनने आपल्या यंत्रणेमार्फत एकट्या उमरखेड तालुक्याचे आॅडिट केले असता १५ ते २० लाखांच्या अफरातफरीचा आकडा पुढे आला. अन्य १५ तालुक्यातसुद्धा इतर साहित्य पुरवठादार संस्थांनी आपले स्वतंत्र आॅडिट केल्यास अफरातफरीच्या रकमेचा आकडा एक कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. नवनियुक्त जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी दखल घेतल्यास शंभरपेक्षा अधिक कृषी कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल होण्याची शक्यता आहे. अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक सरदार आणि यवतमाळचे जिल्हा कृषी अधीक्षक दत्तात्रेय गायकवाड यांनी संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी या घोटाळेबाजांना अप्रत्यक्ष पाठबळ दिल्याचे दिसून येते.

‘एफआयआर’च्या भीतीने दोन लाख भरले
४वणी येथेही ही अफरातफर आहे. त्यातील एका कृषी कर्मचाऱ्याने दोन दिवसांपूर्वी एक लाख ९२ हजारांची रक्कम पुरवठादाराकडे जमा केली. आणखी एका कर्मचाऱ्याकडे एक लाख १४ हजार रुपये आहेत. मात्र तो सेवानिवृत्त झाला आहे. प्रत्येकच तालुक्यात ही स्थिती असून सर्वाधिक दारव्हा तालुक्यात आहे.

एकाच खात्यात दोन वेगवेगळे नियम कसे?
४जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात लाभार्थी हिश्याची रक्कम डिमांड ड्रॉफ्टद्वारे (डीडी) स्वीकारली जाते. मात्र राज्य शासनाच्या कृषी विभागात कृषी कर्मचाऱ्यांकडे रोखीने रकमेचा भरणा करण्याची सवलत आहे. एवढेच नव्हे तर लाभार्थ्याला त्याची रितसर पावतीही दिली जात नाही. एकाच खात्यात दोन वेगवेगळे नियम असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते.

कृषी आयुक्तांचा आदेश बेदखल
४राज्याचे कृषी आयुक्त देशमुख यांनी मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अकोला येथे विभागातील सर्व कृषी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी हिशेब तत्काळ सादर करा, शासनाचा निधी खिशात ठेवला असेल तर लगेच भरा अन्यथा अपहाराचा ठपका ठेऊन एफआयआर दाखल केला जाईल, असे बजावले होते. मात्र आयुक्तांचा हा इशारा बेदखल ठरला.