तहसीलमधून वृद्धांचे अर्जच गहाळ

येथील तहसील कार्यालयातून संजय गांधी व विविध निराधार योजनांचे अर्जच चक्क गहाळ झाले आहे.

अण्णाभाऊ कचाटे मारेगाव
येथील तहसील कार्यालयातून संजय गांधी व विविध निराधार योजनांचे अर्जच चक्क गहाळ झाले आहे. या प्रकरणाला चार महिने लोटूनही अद्याप कुणावरच कारवाई झाली नाही. मात्र तालुक्यातील तब्बल ७६0 निराधार वृद्ध अनुदानापासून वंचित आहे. त्यांचा आर्त टाहो अद्याप कुणालाच ऐकू गेला नाही.
मारेगाव या आदिवासीबहुल तालुक्यातील तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजना विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेपर्वा वृत्तीने निराधारांचे अर्ज व कार्यालयातील दप्तर गहाळ झाले आहे. परिणामी विविध योजनाअंतर्गत ७६० निराधार लाभार्थी गेल्या चार महिन्यांपासून अनुदानासून वंचित आहे. त्यांच्यावर आता उपासमारीची वेळ ओढवल्याने त्यांचा एकच आक्रोश सुरू आहे. शासनाने निराधारांना आधार देणारी महत्वाकांक्षी संजय गांधी निराधार योजना सन १९८० पासून सुरू केली. त्यात वेळोवेळी सुधारणा करून राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना, तर केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवत्तीवेतन योजना गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती योजना सुरू केली आहे.
या विविध योजनांचे तालुक्यात दोन हजारांच्यावर निराधार व वृद्ध लाभार्थी आहेत. या राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनेतून लाभार्थ्यांना दरमहा प्रत्येकी ६०० रूपयांप्रमाणे त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाते. सर्व सुरळीत असताना गेल्या पाच वर्षांपासून या विभागातील बदलते कर्मचारी, प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या बेपर्वा वृत्तीने कामात अनियमितता निर्माण झाली. नंतर संगणकीय याद्यांतून अनेकांची नावे सुटू लागली. दुसरीकडे मृतक लाभार्थ्यांच्या नावाने अनुदान पाठविले जाऊ लागले. असा मनमानी कारभार सुरू होता. तहसीलदारांचे संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नव्हते. यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून तपासणी पथकाचे तपासणी पत्र आले. त्यानंतर या विभागात लाभार्थ्यांचे अर्ज क्रमवार लावणे, आवश्यक रेकार्ड अद्ययावत करण्याची घीसडघाई सुरू झाली. त्यात विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या तब्बल ७६० निराधारांचे अर्जच गहाळ झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांचे अर्ज न आढळल्याने त्या सर्व निराधारांचे जानेवारी २0१५ पासून अनुदान थांबविण्यात आले. तत्पूर्वीच आॅक्टोबर २०१४ पासून काही लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबविण्यात आले आल्याने त्यांचा आक्रोश सुरू झाला.
याबाबत संजय गांधी निराधार योजनेचे अधिकारी, कर्मचारी लाभार्थ्यंना मात्र कोणतीही माहिती देत नव्हते. तहसीलदारसुद्धा हतबल झाले. सदर प्रतिनिधीने माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता लाभार्थ्यांची प्रकरणे या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने त्यांचा लाभ तात्पुरता बंद करण्यात आला असून बंद प्रकरणात नवीन प्रकरणे तयार करून घेऊन त्यांचे अनुदान पूर्ववत सुरू करण्याची कारवाई सुरू असल्याचे कळविण्यात आले. तहसीलदार डॉ.संतोष येवलीकर यांना याबाबत विचारले असता, तालुक्यात मंडळनिहाय शिबिरे घेऊन लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेऊ व अर्जांना मंजुरी देऊन बंद लाभार्थ्यांचे अनुदान त्वरित सुरू करू, असे त्यांनी सांगितले.
तालुक्यातील ७६० निराधारांचे अनुदान बंद होऊन आता चार महिने लोटले आहे. नवीन प्रकरणे तयार करायला आणखी दोन महिने लागतील. या सहा महिन्यांत काही वृद्ध लाभार्थी खाटेवर खिळलेले असतील. कदाचित ते शेवटचा श्वासही घेतील. प्रशासन त्यांचे बंद अनुदान नव्याने सुरू करेल, पण लाभार्थ्यांची काही चूक नसताना बुडीत अनुदानाचे काय?, त्याचे अरिअर्स मिळणार काय?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. थांबविलेल्या लाभार्थ्यांचे अनुदान प्रथम सुरू करा, नंतरच लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरून घ्या, असा टाहो लाभार्थ्यांनी फोडला. मात्र गेल्या चार महिन्यात या योजनेचे जिल्हास्तरीय संनियंत्रण अधिकारी असलेले निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनीही या गंभीर बाबीकडे लक्ष दिले नाही. त्यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष देऊन येथील लाभार्थ्यांचे अर्ज गहाळ प्रकरणे व सर्व दस्तऐवजाची त्वरित चौकशी करणे गरजेचे आहे. कठोर चौकशी झाल्यास या प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
तालुक्यात उलट-सुलट चर्चा सुरू
तहसील कार्यालयातील संजय गांधी योजना विभागातून लाभार्थ्यांचे अर्ज गायब झाल्याप्रकरणी उलटसुलट चर्चेला पेव फुटले आहे. काही म्हणतात हा विद्यमान शासनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे, तर काही म्हणतात पूर्वीच्या समित्यांनी अर्ज न घेताच लाभार्थ्यांना लाभ दिला असावा. याबाबत आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी तहसीलमधून लाभार्थ्यांचे अर्ज गहाळ होणे किंवा जाणे गंभीर बाब असून आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करायला लावून दोषींवर कारवाई करण्यास लावू, असे सांगितले. तथापि कोणीही पात्र लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज
मारेगाव तालुक्यातील वृद्ध ७६0 लाभार्थी चार महिन्यांपासून अनुदानापासून वंचित आहे. ते सर्वच वृद्ध आणि निराधार आहेत. अनुदान न मिळाल्याने त्यांच्यासमोर पोटाची खळगी भरण्याची समस्या उभी टाकली आहे. त्यापैकी काही लाभार्थी शेवटच्या घटका मोजत आहे. कदाचित अनुदान मिळेपर्यंत त्यातील काही दगावण्याची शक्यता आहे. यात त्या वृद्धांची कोणताीही चूक नाही. संबंधित कर्मचाऱ्याच्या बेपर्वा वृत्तीमुळे कागदपत्रे गहाळ झाली अथवा चोरीस गेली आहेत. त्याचा फटका वृद्धांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे आता तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून वृद्धांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सोबतच संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.