‘नेट’अभावी रखडले आॅनलाईन कामकाज
By Admin | Updated: March 18, 2015 02:22 IST2015-03-18T02:22:00+5:302015-03-18T02:22:00+5:30
पंचायतराज अंतर्गत सर्व ग्रामपंचायतींचा कारभार आॅनलाईन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी सर्व साधनसामुग्री पुरविण्यात आली.

‘नेट’अभावी रखडले आॅनलाईन कामकाज
पुसद : पंचायतराज अंतर्गत सर्व ग्रामपंचायतींचा कारभार आॅनलाईन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी सर्व साधनसामुग्री पुरविण्यात आली. मात्र पुसद तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीत इंटरनेटचा अभाव असल्याने आॅनलाईन प्रणालीचा बोजवारा उडाला आहे.
निर्माण कार्यक्रमातील नॅशनल ई-गव्हर्नमेंट कार्यक्रमांतर्गत सर्व पंचायत राज संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. कारभारात एकसूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-पंचायत हा मिशनमोड प्रोग्रॅम हाती घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात हा प्रकल्प संग्राम प्रकल्प या नावाने राबविण्यात येत असून या प्रकल्पांतर्गत सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांचे संगणकीकरण करण्यात आले असून त्यांचा कारभार आॅनलाईन करण्यात आलेला आहे. परंतु जिल्ह्यासह पुसद तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतीकडे इंटरनेट कनेक्शन नाही. तर ज्या ग्रामपंचायतीकडे इंटरनेट कनेक्शन आहे. त्यांच्याकडे कनेक्टीव्हीटीचा अभाव आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामसेवा केंद्रातून नागरिकांना जन्म नोंदणी व प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र, मृत्यूची नोंदणी व प्रमाणपत्र, विजेच्या जोडणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र कोणत्याही योजनेचा फायदा घेत नसल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवासीचा दाखला, शौचालय दाखला, जातीचा दाखला, मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र, चारित्र्याचा दाखला, निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला तसेच यासह वीज बिल, टेलिफोन बिल रेल्वे आरक्षण, एसटी आरक्षण करण्याच्या सुविधा देखील उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते.
ग्रामपंचायतीने कार्यक्षेत्रातील जनतेस द्यावयाच्या सेवा सुविधा सुलभतेने व एकत्रितरीत्या एकाच ठिकाणावरून जनतेस देण्याकरिता व प्रशासकीय पातळीवर माहितीचा देवाण-घेवाण करण्यासाठी वेळ व पैशाची बचत व्हावी याकरिता शासनाने १३ व्या वित्त आयोगातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला संगणक पुरविण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील १२०५ ग्रामपंचायतींना संगणक पुरविण्यात आले आहे. परंतु या संगणकांना आॅनलाईन सुविधाकरिता लागणारे इंटरनेट कनेक्शन अजूनपर्यंत काही ग्रामपंचायतींना पुरविण्यात आले नाही. तसेच तांत्रिक दृष्ट्या परिपूर्ण असलेले मनुष्यबळ ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे कामकाज कागदावरच राहिले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)