लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या (एनआरएचएम) मार्गदर्शक सूचनांची नियमित पदावरील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पायमल्ली सुरू केली आहे. या अभियानाच्या निधीवर डल्ला मारला जात आहे. परिणामी अभियान राबविण्यासाठी निधीचा तुटवडा पडण्याची शक्यता आहे. ही बाब राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालकांनी गांभीर्याने घेतली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या निधीतून केवळ राज्य आरोग्य सोसायटीतील कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनानुसार प्रवास, दैनिक आणि मोबाइल भत्ता दिला जातो. मात्र, यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या नियमित पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही आर्थिक स्वार्थ साधणे सुरू केले आहे. त्यांना या अभियानाच्या निधीतून कुठलाही भत्ता काढता येत नाही. तरीही अधिकाराचा वापर करून बिले काढली जात आहेत.
स्वआस्थापनेत बिले काढण्याची अडचण
- नियमित पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ते ज्या आस्थापनेत काम करीत आहे, तेथूनच प्रवास, दैनिक भत्ता काढण्याचा नियम आहे. यासाठी असलेल्या प्रक्रियेला विलंब लागतो.
- शिवाय मनमानी देयकेही काढता येत नाही. त्यामुळेच काही अधिकारी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या निधीतून भत्त्याच्या रकमा काढत असल्याचे सांगितले जाते. काही तालुका व जिल्हा पातळीवरील अधिकारी या निधीचा सर्रास वापर करीत असल्याची माहिती आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाच सुविधाराष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत निधीतून प्रवास व दैनिक भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. नियमित पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या आस्थापनेतूनच या भत्त्याची मागणी करावी, अशा स्पष्ट सूचना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक (वित्त व लेखा) यांनी दिल्या आहेत.
वर्षभरात एकाचे देयक एक लाखावरराज्य आरोग्य सोसायटीतील निधी राखीव ठेवला जातो. वरिष्ठ अधिकारी स्वतःच्या स्वतः व स्थानिक पातळीवरील लेखा विभागाशी संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने हा निधी वापरू शकतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून मनमानी देयके पास केली जातात. एक-एक अधिकारी वर्षाकाठी एक ते सव्वा लाख रुपयांचा प्रवास, दैनिक भत्ता काढत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.