आता शाळेपुढेही आमदारांची पाटी

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडविताना आता जिल्हा परिषद शाळांच्या विकासाची सूत्रे आमदारांच्या हाती देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

यवतमाळ : प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडविताना आता जिल्हा परिषद शाळांच्या विकासाची सूत्रे आमदारांच्या हाती देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. आपल्या क्षेत्रातील आमदारांशी बोलून त्यांना किमान एक शाळा दत्तक द्यावी, असा आदेश विद्यापरिषदेने सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
कोणत्याही शाळेमध्ये एकही अप्रगत विद्यार्थी राहू नये यासाठी नवनवे उपक्रम अमलात आणले जात आहेत. त्यात आता महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने आमदारांवरही जबाबदारी दिली आहे. आपल्या मतदारसंघातील एक शाळा आमदारांनी दत्तक घ्यावी, असे परिषदेने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
या शाळेकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष पुरवावे, या शाळेची प्रगती करण्यासाठी काय-काय करता येईल, याकडे आमदारांनी सतत लक्ष ठेवावे, आमदारांच्या पाठपुराव्याने प्रगत झालेल्या या शाळेचा कित्ता मग परिसरातील इतरही शाळांना गिरवावा, असे पत्र विद्या परिषदेने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. आमदारांशी बोलून त्यांना एक शाळा दत्तक द्यावी व त्या शाळेपुढे आमदारांच्या नावाचा फलक लावावा, असे पत्रात म्हटले आहे.
प्रत्यक्षात यापूर्वीच जिल्हा पातळीवरील विविध अधिकाऱ्यांना काही शाळा दत्तक देण्यात आल्या आहेत. मात्र, हे अधिकारी कधीही आपल्या दत्तक शाळांकडे फिरकूनही पाहात नाही. आमदारांनाही केवळ नाममात्र शाळा दत्तक देण्यात येणार आहे.
आमदारांतर्फे शाळांना कोणत्याही विशेष निधीची तरतूद करण्यात येणार नाही. केवळ अधिकारी या शाळेकडे लक्ष देतात की नाही, एवढेच पाहण्याची कामगिरी आमदारांना बजावावी लागणार आहे. सध्या डिजिटल शाळा, ज्ञानरचनावाद यासह विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून अनेक शिक्षक स्वत:हून आपापल्या शाळा प्रगत करीत आहेत.
अशा प्रगत शाळांपुढे आता केवळ आमदारांच्या नावाची पाटी झळकणार आहे, अशी खंत एका गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’कडे बोलून दाखविली. (स्थानिक प्रतिनिधी)