आता सिंचन विहिरींचेही दिले पालकत्व

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दिरंगाईने रखडलेल्या सिंचन विहीरी पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता त्याच अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील रखडलेल्या २२९२ विहिरींची जबाबदारी ४५८ कर्मचाऱ्यांवर दिली असून त्यांना या विहिरींचे जणू पालकमंत्रीच करण्यात आले आहे. निर्धारित वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे.
यवतमाळ हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा आहे. सिंचनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी सिंचन विहिरी देण्यात आल्यात. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याला एक हजार विहिरी देण्याचे ठरविण्यात आले होते. १६ हजार विहिरींपैकी १४ हजार ८४५ शेतकरी विहिरीसाठी पात्र ठरले. विहिरींसाठी प्रारंभी १० हजार रूपयांचा निधी दिला. यातून शेतकऱ्यांनी काम सुरू केले. मात्र यानंतर निधी देताना कर्मचाऱ्यांनी आखडता हात घेतला. यामुळे अनेक विहिरीचे काम अपूर्ण आहे. जिल्ह्यात धडक सिंचन विहीर योजने अंतर्गत १४ हजार ८४५ विहिरी पूर्ण झाल्या. यातील सात हजार विहिरी पूर्ण झाल्या. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असल्याने चार हजार १३२ विहिरी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत वर्ग करण्यात आले. यामधील केवळ ७२ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. दोन हजार २९२ विहिरी अपूर्ण आहेत. त्यासाठी ३६ कोटी १२ लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला. मात्र ह्या विहिरींचे काम अद्यापही पूर्ण झाले नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी अमरावती विभागीय आढावा बैठक यवतमाळात ३ मार्च रोजी घेतली. त्यावेळी अपूर्ण सिंचन विहिरींचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. त्यांनी हीबाब गार्भीयाने घेत रखडलेल्या विहिरी ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचा अल्टीमेटम दिला. त्यावरून जिल्हाधिकारी राहूलरंजन महिवाल यांनी या विहिरी पूर्ण करण्यासाठी कंबर कसली. त्यातून निर्धारीत वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विहिरीचे पालकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रखडलेल्या २२९२ विहिरींचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांसोबत स्थानिक यंत्रणेकडे सोपविण्यात आली आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पालकत्व दिले आहे. दर आठ दिवसाला अधिकाऱ्यांना कामाचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. प्रशासनातील अडथळे दूर करायचे आहेत. यामध्ये ३० जूनपूर्वी काम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे.